काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा सत्तापक्ष दलहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८०/८१ काे बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको त्याे प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै आज शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नै सन्तुष्ट छैनन् । 

सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै माओवादीका नेता मुक्ति प्रधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) अन्तर्गत निर्वाचन इकाइ लैजाने भन्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले यस्तो व्यवस्था कानुनमा नरहेको भन्दै कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताउनुभयो । उहाँले देशकाे लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, अझै विस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको भन्दै विरोध गर्नुभयो ।

नेता अधिकारीले जिल्ला प्रशासनमा गाभ्दा निर्वाचन आयोग नाममा मात्रै सीमित हुने बताउनुभयो ।