यस वर्षको एसईईको नतिजा सामान्य रहेको छ । यस वर्षको नतिजाले अलिकति राम्रो सङ्केत दिएको छ । केही सुधारिएको छ । विद्यार्थीहरुले जुन किसिमको जीपीए ल्याउनुपर्ने हो त्यो बढेको देखिन्छ । त्यसकारण गएकाे वर्षको तुलनामा यस वर्षको नतिजा केही सुधारिएको छ । अहिले सुधारियो भनेर ठीक भयो भन्ने होइन कि यसको आधारमा आउँदाे दिनमा थप सुधार गर्नु आवश्यक छ । 

गएको वर्षको तुलनामा यस पटक माथिल्लो जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्यो । तल्लोतर्फको जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको कारणले गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष नतिजा राम्रो भयो भन्न खोजिएको हो । हामीले अहिले यस हिसाबले विश्लेषण गरेका हौँ ।

यस वर्ष विद्यार्थीले नतिजा राम्रो ल्याउनुका दुई/तीन वटा कारण हुन सक्छन् । समग्रमा पक्षको विश्लेषण गर्यो भने विद्यालय भित्रको पठनपाठनको कुरा सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । विद्यार्थीले कसरी सिके, कक्षा कोठामा शिक्षकहरुको उपस्थिति कस्तो रह्यो, शिक्षक र विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध कस्तो रह्यो र समग्र विद्यालयको वातावरणको कस्तो रह्यो, शैक्षिक सामग्रीको कुरा, पाठ्यक्रमको कुराहरु, शिक्षक विद्यार्थीको अन्तरक्रियाको कुरा, व्यवस्थापकीय पक्षको कुरा, विद्यार्थीको घरको वातावरण अनि यसपटक परीक्षाको वातावरण पनि हामीले हेर्नुपर्छ । यसपटक परीक्षामा विशेषगरी तीन वटा विषयमा स्तरीकृत प्रश्नपत्रहरुको प्रयोग हामीले गरेका थियौँ । स्तरीकृत प्रश्नपत्र भनेको विद्यार्थीको स्तर अनुसारका प्रश्नपत्र सोधिएको थियो । त्यसले पनि केही प्रभाव पार्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

सबैभन्दा मुख्य भनेको कक्षाकोठा भित्रको पठनपाठन कस्तो रह्यो, विद्यार्थीले कति सिके भन्ने हो । गएको वर्षहरुमा कोभिडका कारण पठनपाठन एकदमै नभएको, अनलाइनमा विद्यार्थीलाई पढ्न अप्ठेरो भएको, शिक्षकसँगको सम्बन्ध टुटेको आदि कारणले नतिजा कमजोर थियो । यसपटक कक्षाकोठामा पठनपाठन बढ्यो त्यसकारणले पनि नतिजामा सुधार आएको हो । यसले हामीले मेहनत गर्यौँ र साँच्चै शिक्षण सिकाइलाई सुधार गर्यौँ भने नतिजा राम्रो हुन्छ भन्ने यसपटकको नतिजाले देखाएको छ ।

अहिले हामीले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको नतिजाको तुलना गरेका छैनौँ । यसको विश्लेषण गरेपछि हामी कुरा बाहिर ल्याउँछौँ । सरकारले सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालयलाई दिने निर्देशनको कुरा अनि विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई दिने निर्देशनको कुरामा यो सबै विषय विस्तृतमा आउला । सामुदायिक र संस्थागत भनेर भन्दा विद्यार्थीलाई विभेद गरिएको जस्तो हुने भएकोले हामीले अहिले केवल नतिजा मात्र बाहिर ल्याएका छौँ । एउटै पाठ्यक्रम, एउटै परीक्षा प्रणाली, एउटै पाठ्यपुस्तक र कक्षा कोठामा पढाएको हुँदा सामुदायिकमा यस्तो भयो र संस्थागतमा यस्तो भयो भन्ने तुलना गर्ने गरेर हामीले विश्लेषण गरेका छैनौँ । बिस्तारै हामी यो विश्लेषण पनि गरौँला । 

अहिले हामीले दश जोड दुई १२ कक्षा उच्च माध्यमिक तह भन्यौँ । त्योभन्दा पहिले प्रविणता प्रमाणपत्र तहलाई विश्वविद्यालयगत तहको कक्षाको रुपमा लिइएको थियो । पछि उच्च माध्यमिक तह र प्रविणता प्रमाणपत्र तह समानान्तररुपमा पनि गयो । पछि विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहलाई विद्यालय शिक्षाभित्र ल्याएपछि यसलाई विद्यालय शिक्षा भनिएको छ ।

अझै ११, १२ कक्षालाई उच्च माध्यमिक तह भन्ने चलन छ । तर, हामीले नेपालमा ११, १२ कक्षालाई नीतिगतरुपमा विद्यालय शिक्षाभित्र ल्यायौँ । कक्षा एक देखि १२ लाई विद्यालय शिक्षाभित्र ल्याए पनि एक देखि १० कक्षा सम्मका विद्यालय निकै धेरै छन् । ११, १२ कक्षा चल्ने विद्यालय निकै थोरै छन् । अहिले पनि १९९० सालदेखि एसएलसीलाई विद्यालयबाट बाहिरिने परीक्षाको रुपमा लिइने गरिन्छ । कक्षा १० को परीक्षालाई अहिले पनि अभिभावक तथा शिक्षाका सरोकारवालाहरुले त्यहीरुपमा लिने गरेका छन् । अहिले कक्षा १० भनेको विद्यालयबाट बाहिरिने परीक्षा होइन । तर, पनि विगतदेखि त्यस हिसाबले हेर्ने गरेका कारण अहिले पनि मानिसहरुले त्यसरी लिने गरेका छन् । 

यसलाई पनि अरु वार्षिक परीक्षाकोरुपमा नै लिनुपर्छ । अहिले कक्षा १० को परीक्षालाई कानुनतः प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसकारण पनि अहिले पनि कक्षा १० को परीक्षा लिएर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । अहिले पनि कक्षा १० पछि निजी तथा लोकसेवा र विदेश तथा छिमेकी देश भारतमा पढ्न जाने कुरा अनि ११ कक्षामा पढ्न जाने आदि यावत कुराका कारण अझै पनि कक्षा १० लाई केन्द्रीयरुपमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कुरा छ । अहिले हामीले कक्षा १० लाई प्रादेशिकरुपमा सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा छ । तर, कानुनतः त्यो व्यवस्था नभएको कारणले अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केन्द्रिकृतरुपमा नै त्यसको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरिरहेको छ ।

जुनसुकै तहको परीक्षा पनि उस्तै हो

कक्षा १२ को परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा हो । विद्यालयबाट बाहिरिने परीक्षा हो । अहिले पनि पहिलेको दृष्टिकोणका कारण १० कक्षाको परीक्षालाई आम चासोको परीक्षाकोरुपमा लिने गरिएको छ । विगतको १९९० सालदेखि कक्षा १० को महत्त्व चाहिँ एकदमै धेरै थियो । यसलाई फलामे ढोका पनि भनिन्थ्यो । अहिले चाहिँ त्यसो नभएर कक्षा १० को परीक्षा विद्यालय तहको एउटा परीक्षा भएको हिसाबले पनि विगतमा जस्तो होइन । तर, स्तरीकृत परीक्षाकोरुपमा लिएर कक्षा ११ मा जाँदा विद्यार्थी आफूलाई कस्तो छु भनेर हेरेर अगाडि जान सजिलो हुने हुनाले अहिले कक्षा १० को परीक्षालाई त्यसरी लिइएको छ । 

अहिले कक्षा ८ को परीक्षालाई आधारभूत तहको अन्तिममा पालिकाले लिने, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले लिने र कक्षा १२ को अन्तिममा राष्ट्रिय तहमा लिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । अभ्यासमा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकारले लिने र कक्षा १० को प्रादेशिकरुपले व्यवस्थापन गर्ने र प्रमाणपत्र भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत् दिने भन्ने अहिलेको अवस्था हो । परीक्षा जुनसुकै तहको पनि उही हो । नेपालको सन्दर्भमा परीक्षा आएपछि विद्यार्थीहरुले अब पढ्नुपर्छ है भन्ने चलन पनि छ । तर, अहिले पाठ्यक्रमले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक परीक्षा मात्र नभएर आन्तरिक मूल्याङ्कनका कुराहरु पनि केही प्रतिशत राख्ने भन्ने छ । एकदेखि तीन कक्षासम्म विद्यालयले पूरै परीक्षा लिने, चार कक्षादेखि आठ कक्षासम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट र ५० प्रतिशत बाह्य मूल्याङ्कनबाट लिने भन्ने छ । नौ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म भने हरेक परीक्षाहरु आन्तरिक मूल्याङ्कन २५ प्रतिशत र बाह्य मूल्याङ्कन ७५ प्रतिशत हुने भन्ने छ । अरु कक्षामा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन २५ प्रतिशत र बाह्य मूल्याङ्कन ७५ प्रतिशत हुनेगरी विद्यालयले परीक्षा लिन्छ । राष्ट्रियरुपमा लिने कक्षा १० तथा १२ त्यस हिसाबबाट प्रचलनमा रहिरहेको छ । 

आन्तरिक परीक्षा र बाह्य परीक्षा भनेर पाठ्यक्रमले जुन हिसाबले व्यवस्था गरेको छ यसमा विद्यार्थीलाई शिक्षकले कक्षा कोठामा आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि छ । हरेक देशमा बाह्य मूल्याङ्कन पनि हुने गर्छ । बाह्य मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा राष्ट्रियरुपमा लिने परीक्षालाई बाह्य मूल्याङ्कन पनि गरेर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने तथा माथिल्लो कक्षामा जानका लागि पनि त्यसले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिकरुपमा विद्यार्थीको पठनपाठन सुर्धानका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कन छँदैछ । परीक्षा नलिइकन माथि पठाउने व्यवस्था कहीँ पनि छैन । कतिपय देशमा आन्तरिक मूल्याङ्कन लिएर निश्चित समयमा मात्र बाह्य परीक्षा लिइन्छ । कतिपय युरोपीयन देशमा यो व्यवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा भने तीन ठाउँमा मात्र विद्यालय तहमा बाह्य परीक्षा राष्ट्रियरुपमा लिइन्छ ।

तह मूल्याङ्कनका लागि ग्रेडिङ

कुनै एउटा विद्यार्थीले ९५ वा ९६ अङ्क ल्यायो । त्यही उत्तर पुस्तिकालाई एउटै व्यक्तिले फरक फरक समयमा परीक्षण गर्दा नतिजा फरक पनि हुनसक्छ । किनकि हामीकहाँ वस्तुगत प्रश्न मात्र नभएर विषयगत प्रश्न पनि सोध्ने गरिन्छ । त्यसकारणले हामीले जुन ग्रेडिङ भनेका छौँ त्यसमा केही निश्चित दूरी ‘सर्टेन इन्टरभल’ अर्थात् ३० देखि ३५, ३५ देखि ४०, ४० देखि ५० अथवा ५० देखि ६० गरी जुन १०/१० अङ्कको दूरीको बीचमा रहेका विद्यार्थीहरु सामान्यतया एउटै स्तरका हुन् । तिनीहरु तलमाथि होइनन् त्यसैले सानो अङ्कले उनीहरुलाई तलमाथि बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिएको हो । यसकारण यो निश्चित दूरी राखिएको हो ।

अहिलेको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने क्रममा धेरै उतारचढाव नआउने गरी परीक्षण हुनुपर्छ र उतारचढाव आयो भने पनि १० प्रतिशतभन्दा कम आउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा यसो गरिएको हो । विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुनको लागि यो तहको विद्यार्थी हो भनेर ग्रेडिङ गरिएको हो । हामीले हिजो एसएलसी परीक्षामा धेरै उतारचढाव भएको देख्यौँ । कुनै वर्ष निकै राम्रो नतिजा आयो । कुनै वर्ष नराम्रो नतिजा आयो । हामीले अध्ययन अनुसन्धान पछि यी धेरै कारणबाट विश्वका अन्य देशमा पनि प्रयोग गरिएको ग्रेडिङ प्रणाली राख्यौँ । विद्यालय तथा विद्यार्थीहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन भनेर यसो गरिएको हो । विद्यार्थी पनि कुन तहको हो भनेर मूल्याङ्कन हुन्छ भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

हामीले कक्षा ८, १० र १२ मा मात्र ग्रेडिङ शुरु गरेर तल्लो कक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू नगर्दा ग्रेडिङ प्रणाली के हो भन्ने अलमल परेको हो । तर, अहिले पाठ्यक्रममार्फत् ग्रेडिङ के हो, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, कसरी ग्रेडिङ प्वाइन्ट दिने भन्ने जानकारी गराइएको छ । केही ठाउँमा थाहा नभए पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा यी सबै कुरा वेबसाइटमार्फत् पनि सिकाइएको अवस्था हो । 

हामीले जीपीएलाई प्रतिशतमा मूल्याङ्कन गरेका छैनौँ । अहिले पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा अङ्क दिएर त्यसलाई जीपीएमा बदल्ने परिपाटी छ । वास्तवमा ग्रेडिङ भनेको अङ्कको कुरा नगर्ने हो । यो ग्रेडको विद्यार्थी हो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नै सबैभन्दा उपयुक्त हो । हामी त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनाैँ । तर, हामी पुग्ने बाटो भनेको त्यही हो । विश्वका धेरै देशमा अङ्क र त्यसलाई ग्रेडिङमा बदल्ने परिपाटी छ ।

हामीले विगतमा जस्तो प्रणाली शुरुवात गरेका थियौँ, जसरी हाम्रो प्रणाली सञ्चालनमा थियो त्यसलाई बिर्सन र परिवर्तन गर्नका लागि समय लाग्छ । त्यसकारण १९९० सालदेखि जुन अङ्कको आधारमा हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली थियो त्यसलाई बदल्न र आत्मसात गर्न केही समय त लाग्छ । यसकारण अहिले पनि कति नम्बर ल्याएछ भन्ने गरिन्छ । विगतमा पनि हामीले विद्यालय तहमा अङ्क दिएर मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली दुई/तीन वर्षसम्म थियो । त्यसकारण अहिले पनि हामीले ग्रेडिङभन्दा अङ्कलाई सजिलो मूल्याङ्कन विधि मानेका छौँ । 

ग्रेडिङ प्रणाली वैज्ञानिक छ, विद्यार्थीहरुलाई कुनै किसिमको भेदभाव नभइकन विद्यार्थीको यो तह हो भनेर मूल्याङ्कन गरेर काम गर्नको लागि, पढ्नका लागि यो तहको मेहनत गर्नुपर्छ भनेर प्रतिक्रिया दिनका लागि पनि सजिलो छ । एउटा विद्यार्थीका लागि प्रतिक्रियाभन्दा पनि समूहगतरुपमा विद्यार्थीलाई प्रतिक्रिया दिन सजिलो हुन्छ । यसकारण पनि ग्रेडिङ प्रणाली राम्रो र भरपर्दो छ ।

परीक्षा निरन्तर लिने प्रक्रिया

एसईई हटाउने भनेको कुरा नबुझेर आएको हो । परीक्षा भनेको त निरन्तर लिने प्रक्रिया हो नि । कक्षा १० को परीक्षा हटाएर विद्यालयगतरुपमा पनि लिनु त पर्यो नि । यसकारण परीक्षा लिने प्रक्रियालाई सजिलो बनाउने भन्ने कुरा हो । हिजो एसएलसी निकै चमकधमकपूर्ण भएका कारण यसलाई सरलरुपमा सञ्चालन गरौँ भन्ने नै बाहिरको दृष्टि हो । यसकारण सरकारले पनि यसलाई चमकधकमपूर्णरुपमा लिन चाहेको पनि छैन ।

अहिले त एसईई भनेको परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र दिने मात्र हो । बाहिर शिक्षाका जुन किसिमका सरोकारवालाहरु छन् उनीहरुले यसमा धेरै चासो लिने र ठूलो बनाउने काम गरिरहेका छन् । यसलाई वर्षभरि पढेपछि परीक्षा लिने भन्नेरुपमा लिनुपर्यो । कक्षा १० लाई स्तरीकृत परीक्षाकोरुपमा हामीले यसलाई लिइरहेका छौँ । ११/१२ विश्वविद्यालयमा जाने कक्षा भएको हुँदा १० कक्षाको नतिजाले विद्यार्थीले कस्तो खालको मेहनत गर्नुपर्यो, के गर्नुपर्यो, कहाँ जान सक्षम छ अनि आफ्नो योग्यता, क्षमता हेरेर विद्यार्थीले आफूले आफैँलाई जाँचेर अगाडि बढ्न सक्छ त्यस हिसाबले पनि एसईईलाई लिनुपर्छ । जसरी आठ कक्षा पास गरिसकेपछि माध्यमिक तहमा जाँदा आफूलाई जाँचेर प्रवेश गर्छ भने १० कक्षाले ११/१२ कक्षामा जान आफूलाई जाँचेर जान्छ ।

१२ कक्षाको परीक्षा विश्वविद्यालयमा जाने परीक्षा भएको हुँदा पनि विभिन्न तहमा स्तरीकृत परीक्षा आवश्यक हुन्छन् । अहिले हामीले आधारभूत तहमा आठ कक्षामा मात्र परीक्षा लिएका छौँ तर, अब त्योभन्दा तल्लो तह अर्थात् पाँच कक्षामा पनि जाँचेर त्योभन्दा माथि जान सजिलो हुने गरी हामीले यस्ता स्तरीकृत परीक्षा लिनुपर्छ । तर स्तरीकृत परीक्षा अहिले सबै विषयमा लिने गरिएको छ । हुनसक्छ भोलि केही निश्चित विषयमा मात्र यस्तो परीक्षा लिने प्रचलन हामीले गर्नुपर्छ ।

अहिलेको नतिजाले सकारात्मक सन्देश त दिएको हो । तर, यसमा गर्नुपर्ने कुराहरु निकै धेरै छ । विद्यालय तहको नतिजा सुधार गर्नको लागि कक्षाकोठा भित्रको सिकाइ प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । प्रभावकारी हुनको लागि विषयगत शिक्षकको पनि आवश्यक छ । हामीकहाँ हाम्रो विद्यालय तहमा माध्यमिक तहतर्फ हेर्यौँ भने शिक्षकहरुको अझै हामीले अभाव देख्छौँ ।

प्राथमिक तहमा त शिक्षक निकै धेरै छन् । भइरहेका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को पाटो छ । त्यसकारण अहिले विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी पालिकाअन्तर्गत भएको हुनाले पालिकाले पालिका भित्रका विद्यालयमा शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, दरबन्दी मिलानको कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो कुराले मुख्य भूमिका खेल्ने भएका कारणले स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारसम्म विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षक नभए वैकल्पिक व्यवस्था कसरी गरेर पठनपाठनलाई राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विचार पुर्याउनुपर्छ । 

अर्को भनेको यदि शिक्षकको व्यवस्था गर्न नसकिने भए अहिले विज्ञान तथा प्रविधिको माध्यमबाट पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । त्यस्तै समग्र व्यवस्थापकीय पक्षको सुधार, अनुगमन एउटा पक्ष हो भने अर्को भनेको परीक्षा प्रणालीमा सुधार पनि हो ।

परीक्षा प्रणालीमा सुधारको कुरा गर्दा प्रश्नपत्र निर्माणको कुरा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, परीक्षा सञ्चालनको कुरामा सुधार आवश्यक छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा शिक्षकहरुले धेरै तलमाथि नहुने गरी परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा पनि छ । त्यसकारण शिक्षकहरुलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षणदेखि परीक्षा सञ्चालनसम्मका कुरामा सुधारका लागि कार्यशाला सञ्चालन गर्दा त्यसले कक्षाकोठामा परिवर्तन आउन पनि मद्दत गर्छ ।

परीक्षा सुधारबाट कक्षाकोठामा परिवर्तन

परीक्षा सुधारबाट शिक्षण सिकाइ अनि कक्षाकोठामा परिवर्तन आउँछ र गर्नैपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । यसकारण परीक्षा सुधारका कुरा र प्रश्नपत्र सुधारका कुरा एकअर्काका परिपूरक हुन् । यो सबै कुरा एउटै निकायले मात्र गर्न सम्भव छैन यसका लागि पाठ्यक्रम बनाउनेदेखि लिएर, परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन गर्ने कुरा अनि समग्र व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु सङ्घदेखि पालिकासम्मले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेका खण्डमा नतिजामा सुधार आउँछ । 

नतिजा सुधारका लागि अरु समयमा पनि गृहकार्य नहुने होइन तर, नतिजा प्रकाशनका बेला र त्यसको आसपास यसमा सञ्चारमाध्यमले पनि बढी रुचि देखाउने गरेका कारण अरु समयमा केही नहुने हो कि भन्ने लाग्छ । प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षणसम्म पालिकाहरुमा कार्यशाला सञ्चालनका लागि भनेर सञ्चार माध्यमले पनि आवाज उठाउनु पर्यो ।

अर्को भनेको अहिलेको नतिजालाई विश्लेषण गरेर नतिजा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर पालिकामा कार्यशाला सञ्चालन गर्नुपर्यो । गएको वर्ष हामीले नतिजा प्रकाशन गर्दा पुरानो पाठ्यक्रम भएका कारण पुरानो निर्देशिका अनुसारको नतिजा निकाल्न पर्छ भन्यौँ । त्यही कुरालाई अहिले निरन्तरता दिइएको हो । अहिले पुरानो पाठ्यक्रमको अन्तिम वर्ष भएका कारण पुरानो निर्देशिका अनुसार नतिजा निकालिएको हो । तर, नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार विद्यार्थीको ३५ प्रतिशत अङ्क आएन भने त्यो ननग्रेडेड हुन्छ ।

कुनै विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम आयो भने उनीहरुले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अहिले भने ३५ प्रतिशतभन्दा कम आए पनि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्छन् । अहिले ए प्लसदेखि ई सम्म ग्रेडिङ भएकोमा अब भने डीसम्म मात्र हुन्छ । र, ३५ प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने ननग्रेडिङमा पर्छन । 

अहिले १ दशमलव ५ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई जुनसुकै विषय पढ्न पाउने अधिकार छ । त्यसकारण यो जीपीए आयो यो पढ्नुपर्छ भन्ने होइन जुनसुकै जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई यो विषय पढ्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ त्यो विषय लिएर पढ्न सक्छ । 

(राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)