सुनको मालिकसम्म पुगेर कारबाही गर्ने यो अभूतपूर्व अवसर हुन सक्छ

 साउन १२, २०८० शुक्रबार ११:४६:२० | केशव अधिकारी
unn.prixa.net

नेपालमा सुन तस्करीको इतिहास लामो छ । तर सुन तस्करीमा संलग्न मालिक तथा लगानीकर्तालाई भने कहिल्यै पनि समात्ने काम भएन । यो जहिले पनि फस्टाइरहेको व्यापार भयो । यसमा सरकारले दुई वटा कुरा 'क्र्याक डाउन' गर्न सकेन । एउटा कुरा लगानीकर्ता/मालिक/नाइकेहरूलाई कहिल्यै पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन । अर्को भनेको विदेशी 'लिङ्क' लाई भत्काउन सकेन । मुख्य कुरा भनेको लगानी गर्ने मानिसलाई पक्राउ गर्न नसक्नु र विदेशी नेटवर्क भत्काउन नसक्नु । यही दुई वटा कारणले नेपालमा सुन तस्करी भइरहेको हो । तेस्रो कुरा भनेको यस्ता तस्करीमा संलग्न समूहलाई जहिले पनि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भइरह्यो । पञ्चायतकालमा पनि दरबारकै केही समूहले वा त्यही समूहको नियन्त्रण र निर्देशनमा सुनको तस्करी हुन्थ्यो । तर अहिलेका जस्तो ठूलो परिमाणमा थिएन । पछि बहुदलको आगमनपछि सुन तस्करीले फस्टाउने मौका पायो । त्यसमा संरक्षण गर्ने को रहे त भन्दा त्यस बेला सरकारमा रहेका प्रभावशाली मान्छेहरू । उनीहरूको निर्देशन, नियन्त्रण र सुरक्षामा हुर्किएका तथाकथित व्यापारी वा भनौँ तस्करहरूले तस्करीको व्यापारलाई नेपालमा भित्र्याउन शुरु गरे । यस कारण पनि अहिलेसम्म पनि यसका नाइकेहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा ल्याउन सकेको छैन ।

कतिपयलाई यसमा अनुसन्धाको कमी हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानको व्यावसायिक क्षमता के रहेछ भन्ने त ललिता निवास प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देखाइसकेको छ । यसभन्दा अघि पनि ठूला हत्या तथा अन्य प्रकरणको सफल अवतरण गराएबाट पनि नेपाल प्रहरीको क्षमता उजागर भइसकेको छ । त्यसबाट नै नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामा प्रश्न चिह्न लगाउने ठाउँ छैन भन्ने देखिन्छ ।

कतिपय ठूला केसहरूमा प्रहरी असफल पनि भएको छ । यस्ता केसहरूमा वा अपराध कर्ममा संलग्न भएकाहरूलाई राजनीतिक तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट संरक्षण प्राप्त हुँदै आयो । संरक्षण प्राप्त भएपछि प्रहरीले हात हाल्न सक्ने कुरै भएन । जस्तो ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारको 'ग्रीन सिग्नल' प्राप्त भयो । प्रहरीको एक्लो प्रयासले त यो हुनै सक्दैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउने व्यक्तिहरू अहिले जेलमा छन् । अनुसन्धान राम्रोसँग भएका कारण उनीहरू कानुनको दायरामा आए । तर अनुसन्धान गर्ने सुरक्षित अवस्था 'कम्फर्ट जोन' कसले दियो त भन्दा सरकार सञ्चालक तथा सम्बद्ध पदमा रहेकाहरूले । उहाँहरू यो प्रकरणमा इमानदार देखिनुभयो । अहिले सुन यति ठूलो परिमाणमा समातिनुको कारण पनि यही हो । हुन त गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको हात छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो पनि अनुसन्धानको दायरामा गएपछि थाहा हुने कुरा भयो । तर गृहमन्त्रीको हात भएको भए नसमाउने भन्ने निर्देशन हुन्थ्यो होला नि त । 

अहिलेसम्म अनुसन्धानले लय समातिसकेको छैन । बल्ल लगानीकर्ता उन्मुख अनुसन्धान लक्षित छ । हिजोसम्म थिएन । त्यस कारण अहिले नै उच्चपदस्थ व्यक्तिको संलग्नता छ भनेर आरोप लगाइहाल्नु हुन्न । किनकि अनुसन्धान अझै बाँकी छ । तर अनुसन्धान हेर्दा अहिले के भन्न सकिन्छ भने सरकार अहिले अलिकति इमानदार भएको छ । 

अहिलेसम्मको अनुसन्धान हेर्दा यसको प्रक्रिया बदल्नुपर्छ भन्ने कतै पनि लाग्दैन । किनकि अनुसन्धानको प्रक्रिया भनेको यही नै हो । पूर्व अनुसन्धान अधिकृतको नाताले खड्किएको कुरा के हो भने यो राजस्व अपचलन मात्र होइन, यो सङ्गठित अपराध पनि भएकोले यसमा अहिलेको फौजदारी अपराध संहिता आकर्षित हुन्छ । यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि हेर्छ । त्यो स्वाभाविक हो । यो सङ्गठित अपराध प्रवृत्तिको घटना भएको हुँदा यसमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनाएकोमा भने अचम्म लागेको छ । 

ललिता निवास प्रकरण, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले प्रहरीलाई यति उदारतापूर्वक सहयोग गरिरहेको अवस्थामा सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान पनि प्रहरीले नै गरिरहेको छ । प्रहरीमा यो प्रकृतिको घटनामा अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्ति छ । जसले यो प्रकृतिका घटना बग्रेल्ती अनुसन्धान गरेर आएको छ । यसमा प्रहरीलाई पनि संलग्न गरेर उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनु पर्थ्याे । अहिले सांसदहरूले पनि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको कुरा गरिरहेका छन् । तर यसमा सांसदहरूलाई भने संलग्न गर्नु हुँदैन । उनीहरूलाई संलग्न गरायो भने यो मुद्दा दिशान्तर हुन्छ । सरकारका विभिन्न निकायका उच्चपदस्थ दक्ष जनशक्ति राखेर यस्ता प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । किनकि सङ्गठित अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू जहिले पनि हतियार साथमा राखेर बसेका हुन्छन् । जो हिरासतमा आइसके उनीहरूको कुरा भइरहेको छैन यहाँ, उनीहरू नियन्त्रणमा आइसके उनीहरूको कुरा सकियो । तर शङ्कामा रहेका व्यक्तिहरू जसलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ जो सर्वाधिक खोजीको सूचीमा छन्, उनीहरूलाई समाउँदा दोहोरो हानाहान पनि हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । 

हुन त राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को कमाण्डमा प्रहरीको संलग्नता भएको भन्ने सुनिएको छ । तर सरकारले यति राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नु एकदमै जरुरी देखिन्छ ।

रेडी ट्रेडर्सको गोदाममा छापा मारेर एक हजार एक सय ६२ थान 'ब्रेक शु' समातिएको भन्ने खबर बाहिर आएको छ । यसमा कतिपयले एक हप्तामा बल्ल समात्यो, ढिलो भयो भन्ने गुनासो गरेको पनि सुनिन्छ । तर अनुसन्धानमा कस्तो हुन्छ भने अनुसन्धानले जुन बेला जे काम गर्ने भनेर माग गर्छ त्यही गर्ने हो । किनकि अपराध अनुसन्धान 'क्राइम प्रोफाइल' गर्दै जाँदा त्यसका कडीहरू को को सँग गएर जोडिन्छ त्यसमा अनुसन्धान र छापा मार्ने हो । जस्तो कुनै अपराधको अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो कुनै सामानसँग गएर जोडिन्छ वा मान्छेसँग गएर जोडिन्छ भने अनुसन्धान त्यसमा नै परिलक्षित हुने हो । यसरी हेर्दा यसमा अनुसन्धानमा कुनै ढिलाइ भएको भन्ने बुझिँदैन । 

हिजोभन्दा आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार पनि बलियो र सुरक्षित छ । त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति पनि हिजोभन्दा दक्ष नै छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको नियत ठिक भएन । किनभने एक्सरेमा आएको सामानमा शङ्का लागेको भनिएको छ । सामानमाथि शङ्का लागेपछि त्यसलाई त केही समय राखेर हेरिनु पर्थ्याे । जाँच गरिनु पर्थ्याे । जस्तो स्कुटीको 'ब्रेक शु' को तौल एक सय ३० ग्रामदेखि एक सय ५० ग्राम हुन्छ । बाइकको आल्मुनियम मेटल 'ब्रेक शु' दुई सय ७० ग्राम हुन्छ । एक सय ३० ग्रामको तौल र त्यसमा सुनको बिस्कुट हाल्दाको तौलमा कति फरक पर्छ भन्ने कुराको सामान्य ज्ञान पनि त्यहाँ एक्सरेमा बस्ने कर्मचारीलाई थिएन होला र ? पक्कै पनि थियो । त्यसमा छोड्नका लागि कतैबाट निर्देशन थियो होला । त्यस कारण छोडियो । जतिसुकै सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो गरे पनि, व्यवस्थापन राम्रो गरे पनि त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको नियतमा खोट देखियो भने कुनै पनि बन्दोबस्तीको औचित्य छैन ।

गोदाममा छापा मार्न ढिलाइ भयो कि भन्ने सन्दर्भ चाहिँ त्यति उपयुक्त देखिँदैन । सङ्गठित अपराधमा अलि समय लाग्छ अनुसन्धानमा पनि । किनकि यस्ता चिजमा अनुसन्धान हुँदै गएर काम हुने हो । कुनै पनि घटना आकस्मिकरूपमा घट्यो भने त्यसमा कुनै योजना हुँदैन । जस्तो नयाँ बसपार्कको ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट आकस्मिक थियो । यसमा मौका पाए, लुटे, गए । धन्न त्यसमा धमिलो भए पनि सीसीटीभी फुटेज फेला पर्‍याे । प्रहरीले त्यसलाई विकसित गरेर हेर्‍याे अनि समात्यो । त्यस्तो घटनामा शङ्काको भरमा वा सामान्य अनुमानको भरमा गिरफ्तारी हुन्छ । तर सङ्गठित अपराध भनेको तहगत हुन्छ । यसमा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई चिन्दैन । यो पनि प्रहरीको जस्तै 'चेन अफ कमान्ड' मै हुन्छ । तहगत अपराध हुने हुँदा तहतह छिचोल्न प्रहरी वा सम्बन्धित निकायलाई पनि धेरै नै गाह्रो हुन्छ । यसमा समय धेरै लाग्छ । त्यस कारण यो सात दिनमा छापा मार्नुलाई पनि धेरै दिन भयो भन्नु हुँदैन ।

यस्तो तस्करीका सुनहरू पहिले दुबईबाट आउँथ्यो । अहिले हङकङबाट आयो । यस्ता सामान आउने स्रोत देशहरूमा त अहिले पनि तस्करहरू काम गरेर बसिरहेका छन् । दुबईमा पहिलेदेखि नै छन् । हङकङमा पनि छन् भन्ने देखियो । त्यस कारण यस्ता स्रोत देशहरूसँग सरकारले यस्ता अपराध तथा तस्करी रोक्न सुपुदर्गी सन्धि गर्नुपर्छ । किन गरेको छैन ? यसका बारेमा त सरकारलाई नै थाहा होला । अहिले पनि सुन आयात गर्ने देशमा यहाँका मालिकहरूले तस्करहरूलाई त्यहाँ राम्रो तलब, सुविधा दिएर पालेर राखेका छन् । स्रोतमै कडाइ गर्नका लागि सरकारहरूबीच सन्धि त हुनु पर्‍याे । त्यो भएको छैन । यो जरुरी छ । तहगत हुने यस्ता सङ्गठित अपराधमा अपराधीको पनि तह हुन्छ । यस्तो तहलाई खोजी गर्न समय लाग्छ । त्यस कारण पनि यसको जरासम्म पुग्नका लागि पनि सुपुदर्गी सन्धिको जरुरत पर्छ । 

अहिले सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने यो एक वर्षको बीचमा सुन त कति पटक आयो आयो । कुनै समातिए, कुनै छुटे । सुनमात्र होइन लागुपदार्थ पनि आए । दक्षिण अफ्रिकालगायत अफ्रिकी देशहरूबाट लागुपदार्थ आयो । त्यही भन्सारको बाटोबाट छुटेको हो । प्रहरीले आफ्नो क्षमताले जासुसी संयन्त्र विकसित गर्‍याे र कुनैलाई लाजिम्पाटबाट अनि कुनैलाई ठमेलबाट समात्यो । हरेक पटक सुन त आइरहेकै छ । 

यस पटकको अनुसन्धानले प्रहरी मालिकसम्म पुग्छ कि जस्तो देखिन्छ । यसअघिका सुन प्रकरणमा तस्करीका मालिकसम्म अनुसन्धानको सुई सोझिँदैन भनेर धेरै मिडियामा आयाे पनि । तर यस पटक झिनो आशा भने पलाएको छ । किनकि हिजो लगानी गर्न सक्ने मालिक भनेर पनि समातिएको छ । केही दिन अगाडि एउटा चिनियाँ नागरिकलाई सामान्य संलग्नताको आधारमा समातिएको थियो । तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा ऊ पनि लगानीकर्ता हो भन्ने देखिएको छ । अर्को एक जना मारवाडी समुदायका व्यापारी पनि पक्राउ परेका छन् । त्यस कारण अहिले मालिकसम्म अनुसन्धान पुग्छ कि भन्ने आभास भएको छ ।

मुख्य लगानीकर्ता वा मालिकसम्म पुग्नका लागि जति पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ उनीहरूको भेटघाट तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । कसैसँग पनि भेटघाट गर्न दिनु हुँदैन । अत्यावश्यक परेका खण्डमा प्रहरीको निगरानीमा, प्रहरीको रोहवरमा मात्र भेट गराउनुपर्छ । अनुसन्धान प्रभावित हुने कुनै पनि काम गर्न दिनु हुँदैन । यिनीहरूलाई सोधपुछ तथा अनुसन्धान पनि अब्बल टिमले गर्नुपर्छ । समातिएकाहरूको सुरक्षामा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ । भारतमा ठूला ठूला अपराधमा समातिएका अपराधीहरू जसकाे ठूला नेतासँगको संलग्नता छ उनीहरूलाई कारागारमै मारेको घटना छ । अस्ति भर्खरमात्र पनि दुई जनालाई कारागारमै मारेको घटना ताजै छ भारतमा । यस कारण यहाँ पनि यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई हदैसम्म निगरानीमा राख्नुपर्छ । त्यस्तै उच्चस्तरीय उच्च क्षमता भएका प्रहरी अधिकृत संलग्न भएको टोलीले छानबिन गर्‍याे भने मात्र यो सम्भव छ । यो किन पनि जरुरी छ भने प्रहरीले विगतदेखि नै तस्करीको मुद्दालाई 'क्राइम प्रोफाइलिङ' गरेर राखेको छ । 

यसमा के पनि जोडौँ भने २०५६ साल र २०७४ सालमा सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई अहिलेको उच्चस्तरीय समिति बनाएर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । ताकि अहिलेको यो मुद्दालाई मात्र सम्बोधन गर्ने होइन कि विगतमा सनम शाक्यको हत्यादेखि ६० किलो अनि ८८ किलो सुनका जुन केसहरू छन् त्यसको मालिकसम्म पुग्ने यो ठूलो अवसर बन्न सक्छ । यो एउटा अभूतपूर्व अवसर हो । विगतमा सरकारले यसरी साथ सहयोग दिएर काम गरेको थिएन । त्यस कारण सुरक्षा निकायले पनि यो अभूतपुर्व अवसर पाएको छ । 

(नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी अधिकारीसँग वैद्यनाथ पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: फागुन १९, २०८०

केशव अधिकारी

केशव अधिकारी नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया