रेशम चौधरीको मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ : ‘सरकारबाटै संविधानको उल्लङ्घन, पूर्वयोजनाअनुसार घटाइएको क्रूर घटना’

साउन ३२, २०८० बिहीबार १४:९:१७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य दोषी रेशम चौधरीको रिहाइ गर्ने सरकारको कामलाई सर्वोच्च अदालतले संविधानकै उल्लङ्घन भएको व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले टीकापुर हत्याकाण्ड प्रकरणमा चौधरीलाई दोषी ठहर गरेर जन्मकैदको फैसला गरे पनि सरकारले आममाफी दिने सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिनुभएको थियो ।

रेशम चौधरीबारेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले संविधानको उल्लङ्घन सरकारबाटै भएको जनाएको छ । लोकतान्त्रिक संस्कारको संस्थागत विकास भइनसकेको नेपाली समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने जोखिम सधैँ रहिरहेको हुने पूर्णपाठमा उल्लेखे छ ।

फैसलामा रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी दिने सरकारको निर्णयले ‘रगत लत्पतिएका हातहरूले’ राजनीतिक संरक्षण पाएको पुष्टि गर्छ भन्ने उल्लेख छ । ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा देशको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

पूर्णपाठमा टीकापुर घटनालाई शान्तिपूर्ण भेलाको उद्देश्यले भएको कार्यक्रम नभई आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिको पूर्वयोजनाअनुसार घटाइएको क्रूर घटना भएको समेत उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले घटनाको योजनाकार र मुख्य दोषी नै रेशम चौधरी भएको पटक पटक पुष्टि भएको पनि जनाएको छ । सर्वोच्चले पूर्णपाठमा सरकारका यस्ता निर्णयले राजनीतिको आड भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने चिन्ता पनि जनाएको छ । यस्तै मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य, मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लङ्घन हुने गरी माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान कानुन र न्यायका मान्य विपरीत हुने उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

baikuntha Bhusal
Aug. 19, 2023, 6:12 p.m.
मलाइ यो समाचार पढदै गर्दा कता कता हाम्रो देश मा कानुन अझै मरे को रैनछ भन्ने आभास भयो । साच्चै देश मा अपराधीक कृयाकलप राज्नितिक पार्टी बाट नै भए का छ्न । संरक्षक पनि उनि हरु नै हुदा देश मा अपराधीक घटना मौलाइ रहेका छन । सर्बोच्च अदालत कुनै पनि हालत मा राज्नितिक आड्मा डग्मगिनु हुदैन । जय देश जय कानुन जय नेपाल ।🙏🙏🙏🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

रेशम चौधरीको मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ : ‘सरकारबाटै संविधानको उल्लङ्घन, पूर्वयोजनाअनुसार घटाइएको क्रूर घटना’

1 Comments

baikuntha Bhusal

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया