काठमाण्डाै – टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य दोषी रेशम चौधरीको रिहाइ गर्ने सरकारको कामलाई सर्वोच्च अदालतले संविधानकै उल्लङ्घन भएको व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले टीकापुर हत्याकाण्ड प्रकरणमा चौधरीलाई दोषी ठहर गरेर जन्मकैदको फैसला गरे पनि सरकारले आममाफी दिने सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिनुभएको थियो ।

रेशम चौधरीबारेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले संविधानको उल्लङ्घन सरकारबाटै भएको जनाएको छ । लोकतान्त्रिक संस्कारको संस्थागत विकास भइनसकेको नेपाली समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने जोखिम सधैँ रहिरहेको हुने पूर्णपाठमा उल्लेखे छ ।

फैसलामा रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी दिने सरकारको निर्णयले ‘रगत लत्पतिएका हातहरूले’ राजनीतिक संरक्षण पाएको पुष्टि गर्छ भन्ने उल्लेख छ । ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा देशको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

पूर्णपाठमा टीकापुर घटनालाई शान्तिपूर्ण भेलाको उद्देश्यले भएको कार्यक्रम नभई आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिको पूर्वयोजनाअनुसार घटाइएको क्रूर घटना भएको समेत उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले घटनाको योजनाकार र मुख्य दोषी नै रेशम चौधरी भएको पटक पटक पुष्टि भएको पनि जनाएको छ । सर्वोच्चले पूर्णपाठमा सरकारका यस्ता निर्णयले राजनीतिको आड भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने चिन्ता पनि जनाएको छ । यस्तै मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य, मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लङ्घन हुने गरी माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान कानुन र न्यायका मान्य विपरीत हुने उल्लेख छ ।