उपचुनाव : मौन अवधि शुरू, उल्लङ्घन गरेमा तत्काल कारबाही हुने
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै - आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारी र सरकारी टोलीबीच आज पनि वार्ता हुँदैछ । यसअघि हिजो भएको वार्तामा आन्दोलनरत कर्मचारीले उठाएका सबै मुद्दामा छलफल गर्न समय अपुग भएपछि आजका लागि सारिएको हो ।
पालिका कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका महासचिव विजय देवकोटाका अनुसार सरकार पक्षबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरी आन्दोलनरत कर्मचारीको मागअनुसार एकीकृत निजामती सेवा ऐन बनाउनेबारेमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।
मन्त्रालयले हिजो आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गर्नका लागि सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई हुनुहुन्छ ।
आन्दोलनरत पालिका कर्मचारीबाट केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूका प्रतिनिधि सहभागी छन् । पालिकाका कर्मचारीले १२ दिनदेखि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामति सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतिको परिभाषाभित्र पालिकाका कर्मचारीलाई समेत समेटिनुपर्ने लगायतका माग राखेर पालिकाका कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । उनीहरुले गएको १९ गतेदेखि पेन डाउन गर्दै आएका छन् ।
तस्बिर : राकेश कुमार राउतकाे फेसबुक
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।