सङ्घीय सरकारविरुद्ध बाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता

 कात्तिक १३, २०८० सोमबार १७:५०:१९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – बाग्मती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । सङ्घीय सरकारले बनाएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै बाग्मती प्रदेश सरकारले आज साेमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको हो ।

रिटमा सङ्घीय संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण काठमाण्डाै र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुबेर नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको छ । बाग्मतीका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएको रिटमा संविधानसँग बाझिएका ऐन खारेजीको माग गरिएको छ । अब यो रिट निवेदन सोझै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

बाग्मती सरकारले सङ्घीय राजधानी काठमाण्डाैलगायत प्रदेशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार आफ्नो भएको दाबी गर्दै सङ्घीय संसद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कानुन बनाएको दाबी गरेको छ । अहिले सङ्घीय सरकारले बनाएको ऐनमा काठमाण्डाै उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्ने निकाय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय सरकारले ऐनमा राखेको विषय संविधानले स्वीकार नगर्ने र संविधानवादको मर्म र सिद्धान्तले पनि ग्रहण नगर्ने बाग्मती सरकारले दर्ता गराएको रिटमा उल्लेख छ । सङ्घीय संसद्ले ऐन बनाउँदा बाग्मती प्रदेशसभासँग समन्वय र सहकार्य नगरेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया