काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) मा कार्यरत विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु) लाई सेवा सुविधाका आधारमा कुनै पनि विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज आइतवार निगमका नाममा परिचारिक र परिचारिकालाई सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै पनि कदम नचाल्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लीलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापालगायतले बहस गर्नुभएको थियो । अदालतले निवेदकहरू करारका कर्मचारी भएकाले कारबाही गर्ने, करार भङ्ग गर्ने तथा सेवा सुविधामासमेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने कुनै पनि काम नगर्न भनेको छ ।

निगममा कार्यरत सबै विमान परिचारक र परिचारिकाले आफूहरूमाथि अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै यही पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित एक सय ३५ जनाले सामूहिकरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय र नेपाल वायु सेवा निगमलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिटमा आफूहरूमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा सुविधामा कानुन विपरीत विभेदको नीति ल्याएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको दाबी गरिएको छ ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।