१९ वर्षमुनिको महिला विश्वकपको तयारी गर्न नेपाली टोली चितवनमा
पुस १०, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – नौ देशका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम विज्ञको पाँचदिने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा विज्ञले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई अब समयसापेक्ष तालीममा जोड दिन सुझाव दिनुभएको छ ।
सीटीईभीटी तथा कोलम्बो प्लान्ट स्टाफ कलेजको संयुक्त आयोजनामा प्राविधिक शिक्षालाई उद्योगसँग जोडेर कसरी रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोजित सम्मेलनमा उहाँहरुले उद्योग व्यवसायलाई परम्परागतभन्दा २१औँ शताब्दी सुहाउँदो प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो रहेको र तिनलाई स्वदेशभित्र टिकाउने स्पष्ट रणनीति अभाव देखिएकाले तालीमपछि रोजगारीको अवस्थाका बारेमा संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, मलेसिया, थाइल्याण्ड, म्यान्मा, फिलिपिन्स र फिजीका प्राविधिक व्यावसायिक एवं तालीमसँग सम्बन्धित २१ जना निर्देशक, उपनिर्देशक र प्राचार्यको सहभागिता थियो ।
सम्मेलनमा सहभागी विज्ञले प्राविधिक शिक्षाका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास के छ तथा सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिलाई उद्योगसँग जोडेर रोजगारी वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सीटीईभीटी, सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखाका उपनिर्देशक अनिल बज्राचार्यले प्राविधिक शिक्षालाई उद्योगसँग जोड्दा चुनौती, अवसर र दीर्घकालीन रणनीतिका सन्दर्भमा सम्मेलनमा बृहत् छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर कसरी प्राविधिक शिक्षालाई आजको आवश्यकताअनुसार अगाडि लाने र बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाएर कसरी जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्मेलन केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा पोखराका उद्योगी व्यवसायीबीच सामूहिक छलफल गरिएको थियो । छलफलमा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दामु अधिकारी, पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका विकल तुलाचन, होटल बाराहीका राजकुमार केसीलगायतले नेपालमा प्राविधिक शिक्षा अझै व्यावहारिकरुपमा समयसापेक्ष हुन नसकेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
सीपयुक्त जनशक्तिले स्वदेशभन्दा विदेशलाई प्राथमिकता दिने, लामो समय काम गर्न रुचि नदेखाउने, धैर्यको अभाव तथा तालीम जसलाई आवश्यक हो उसलाई भन्दा पनि प्रमाणपत्र जम्मा गर्नेले मात्र लिने गरेको बताउनुभयो । पाँचदिने उक्त सम्मेलनको अन्तिम दिन हरेक देशका विज्ञले कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो ।