एक वर्षमै एक सय ९० वटाभन्दा धेरै युक्रेनी गाउँ रुसको कब्जामा
पुस ७, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगार इजाजतप्राप्त संस्था अर्थात् म्यानपावरसँग मलेसियामा कामदार पठाउँदाको सम्पूर्ण विवरण मागेको छ ।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सन् २०१८ मा भएको द्वीपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिकलाई आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा जारी तथा नवीकरण दस्तुर, लेबी लगायतका शुल्कहरु रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था छ । तर मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको र श्रमिकबाट सम्झौता विपरीत रकम लिने गरेको भन्दै मलेसियामा श्रमिक पठाएको हरहिसाब विभागले मागेको हो ।
द्वीपक्षीय सम्झौता भएको मितिदेखि मलेसिया पठाएका श्रमिकहरुको रोजगारदातासहितको विवरण र मलेसिया पठाउँदा रोजगारदाताबाट प्राप्त भएको हवाइ टिकट खर्च लगायतका सेवा शुल्कको आम्दानी र खर्चको विवरण माग गरेको छ । यी सबै विवरण सूचना जारी भएको दिन (जेठ ६ गते) देखि ७ दिनभित्र विभागको इमेल [email protected] मा पठाउन भनेको छ ।
गएको बैशाखमा श्रम, राजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ सहितको टोली मलेसिया भ्रमणमा जाँदा यो विषयमा छलफल भएको थियो । मागपत्र प्राप्त गर्नको लागि ठूलो रकमको चलखेल हुने गरेको र त्यसको नकारात्मक असर नेपाल मलेसिया सम्बन्धमा पर्ने भएकाले त्यसो नगर्न पनि विभागले म्यानपावरलाई आग्रह गरेको छ ।