फाल्गुनन्द गोल्डकपमा आज मछिन्द्र क्लब र झापा–११ खेल्दै
पुस ७, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै – विज्ञहरूले खाडी देशमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस २०२३ को अवसरमा आज शुक्रवार काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूले सरकारसँग यस्ताे माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले खाडी देशमा घरेलु कामदारको रूपमा महिला पठाउने कुरालाई सरकारले फुकुवा गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो आफ्नै श्रमसम्बन्धी कानुनमा नियन्त्रण छैन । हामीले बनाएर नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ । मजदुरमैत्री कानुन छैन । महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि लगाइएकाे प्रतिबन्ध आपत्तिजनक छ । यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।’
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइरालाले नेपाली महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जानुको कारणबारे खोजी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा नै महिला श्रमिकले ठूलो पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नका लागि सरकारलाई गम्भीर हुन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद कोइरालाले भन्नुभयो, ‘नेपालका श्रमिक यहाँबाट बाहिर जानुपर्ने कारण के हो भनेर खोज्न जरुरी छ । यहाँ काम पाउँदा पाउँदै श्रमिक किन बाहिरकै काममा गइरहेका छन् ? हामीले यो पनि खोज्नु छ ।’
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) काे निमय पालना नगर्ने देशहरूमा घरेलु कामका लागि महिलालाई पठाउने कुरा उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । उहाँले त्यहाँ गएर आएका महिलाको पीडालाई पनि सम्बोधन हुनेगरी निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘खाडी देशमा गएर आएकाहरू काेही पनि महिला कामदारलाई त्यहाँ पठाउने पक्षमा हुनु हुन्न । घरेलु कामदार पठाउने कुरामा त झन् कठोर बन्नुभयो । त्यहाँ गएका कामदारले पीडा भोग्नुभएको छ अनि हामीले हाम्रा चेलिबटीहरू लुकेर जाने थाले, छिटो खुलाई दिनुपर्याे भन्न मिल्दैन ।’
कार्यक्रममा आप्रवासी महिला समूहकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले खाडी देशमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।