सुर्य लामा

भूकम्प गएको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि धेरै भूकम्प प्रभावित अस्थायी टहर मुनी बसिरहेका छन् । सरकारको राहत उनीहरुसम्म पुग्न सकेको छैन् । तर सरकारै पिच्छे प्रमुख फेरिरहेका छन् । भूकम्प प्रभावितका लागि यो भन्दा ठुलो विडम्बना अरु के हुन सक्छ र । यस्तो अबस्थामा कर्मचारीलाई तलब दिएर राख्नुभन्दा प्राधिकरण नै खारेज गरिदिए हुन्छ । कमसेकम सरकारको आशा त लाग्दैन ?