काठमाण्डौ – नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदा विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित असर र त्यसको न्यूनीकरणका लागि अबलम्बन गरिनुपर्ने योजनासहित सरकारले रणनीति बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले लामो समयको अध्ययनपछि ‘नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र सहज सङ्क्रमणकालीन रणनीति ’ (नेपाल एलडिसी ग्राजुएसन स्मुट ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी) ल्याएको हो ।

यसमा मुख्यगरी स्तरोन्नतिका क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने र स्तरोन्नतिपछिको लाभ कसरी लिने भन्ने विषय समेटिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो । अतिकम विकसित देशका रूपमा रहँदा नेपालले व्यापारमा छुट, विकास सहायतामा अनुदान छुट, केही छात्रवृत्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भाग लिन जाँदा त्यसको आर्थिक दायित्व नपर्नेलगायत सुविधा पाइरहेको छ । तर स्तरोन्नतिपछि ती सुविधा गुम्ने भएकाले त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने उद्देश्यले रणनीति बनाइएको भुसालले बताउनुभयो ।

स्तरोन्नतिपछि नेपाल विकासशील देशमा जाँदा त्यहाँबाट कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन भएको उहाँको भनाइ छ । नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ । मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालनलगायत क्षेत्रमा स्तरोन्नतिअघि र पछिको अवस्था फरक हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विकास सहायता परिचालनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका क्षेत्रमा पनि स्तरोन्नतिको असर देखिनेछ । आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदनअनुसार अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अहिले पाइरहेका विभिन्न व्यापारसम्बन्धी सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा चार दशमलव तीन प्रतिशतले गिरावट आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, समग्र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदरमा शून्य दशमलव १२ र समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा शून्य दशमलव ००६ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी करिब ११ हजार चार सय व्यक्ति अर्थात कूल बेरोजगार सङ्ख्याको शून्य दशमलव १६१ प्रतिशत बेरोजगारी स्तरोन्नतिका कारण सिर्जित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । स्तरोन्नतिबाट नेपालले अहिले पाइरहेको आधिकारिक वैदेशिक सहायतामा पनि सामान्य प्रभाव पर्नेछ ।

यद्यपि विकास सहायताप्राप्ति द्विपक्षीय राजनीतिक तथा ऐतिहासिक तथा भूराजनीतिकजस्ता सम्बन्धले निर्धारण गर्ने र दातृ निकायले सम्बन्धित देशको गरिबी, बजार आकार, मानवीय आवश्यकतालगायत विषयलाई हेर्ने भएकाले ठूलो असर नपर्ने सरकारको विश्वास छ ।

नेपाल सन् १९७१ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अतिकम विकसित देशहरुको सूचीमा छ । सन २०२१ नोभेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभाले तीन एसियाली देशहरु नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसलाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिएर अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।