इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै द हङकङ सिक्सेसमा नेपालको विजयी शुरुवात
कात्तिक १६, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न नदिने तयारी गरेपछि सरकारले संसद् खुलाउने तयारी तीव्र बनाएको छ ।
पर्सि जेठ १ गते मङ्गलवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । तर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनैपर्ने अडानसहित नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । आज बिहान सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर प्रचण्डले देउवासहितका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । भेटवार्तामा उहाँहरूबीच संसद् बैठक सञ्चालन गर्नेलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको भेटमा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसका मागका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक रहनुभएको नेता लेखकले बताउनुभयो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम विना अवरोध प्रस्तुत हुने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले भोलि बेलुकासम्म कांग्रेससँग सहमति हुने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहज ढङ्गले अघि बढ्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।