संसदीय छानबिन समिति नबने कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिने

 वैशाख ३१, २०८१ सोमबार १५:१:३९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसदको अवराेध कायमै राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही नहुँदासम्म यस विषयमा सम्झौता नहुने बताउनुभयो । सहकारी ठगी आमनागरिकको मुद्दा भएकाले छोड्न नमिल्ने महतको भनाइ छ । लाखौँ बचतकर्ता सहकारीबाट पीडित भएकाले उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने महतले बताउनुभयो । गृहमन्त्रीले सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रभावित पारेको तथा तथ्य लुकाउन खोजेकाले संसदीय छानबिन आवश्यक भएको प्रवक्ता उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारीका ठग बचाउनका लागि जुनसुकै पार्टी र जो नेता लागे पनि कांग्रेस पछि नहट्ने बताउनुभयो ।

आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न दिने विषयमा पनि कांग्रेस लचक देखिएको छैन । कांग्रेस प्रवक्ता महतले सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम रोक्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने लगायतमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया