काठमाण्डौ – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । सत्ता पक्षका सांसदले कार्यक्रमको बचाउ गर्दै सकारात्मक, आशालाग्दो र रुपान्तरणकारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले परम्परागत र कार्यान्वयन हुने आधार नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई जोड दिएर सरकारले हिजो आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको र त्यसलाई कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउने समेत बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री पुनले यसपटक विगतमा जस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल नमिल्ने समस्या नरहने दाबी गर्नुभयो । उहाँले आशा जगाउने कार्यक्रम आएका पनि बताउनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले स्वरोजगारका क्षेत्र र युवा पुस्तालाई आशावादी बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा सबै पक्षलाई समेटेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सत्ता पक्ष नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग तादाम्यता हुने गरी सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि नीति तथा कार्यक्रम आशालाग्दो भएको र यसले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार ल्याउने विषय प्राथमिकतामा राखेकाले यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्र पाण्डेले नीति कार्यक्रम उत्साह दिने र वर्तमान राजनीति अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेखालको नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै कांग्रेसका नेता डा.चन्द्र भण्डारीले विगतमा जस्तै अहिले पनि उस्तै गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा ‘हुन्छ र गरिनेछ’ भन्ने कुरामा मात्रै सीमित रहेको भन्दै रोजगारी दिने र कृषि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने नीति नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पुरानै माग उठाएर अवरोध गर्यो । वेल घेराउपछि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यसूची पनि प्रभावित भयो ।

संसद बैठक भोलि बिहीवार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।