राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिन संसद् सचिवालयलाई सरकारको पत्र

जेठ ४, २०८१ शुक्रबार १५:१:३८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने भनी पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत यो विधेयक फिर्ता लिन लागिएको हो । सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत् व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल जसपा गठन भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नयाँ दल अहिले कुनै पनि काम गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनुभएको थियो ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको थियो ।

यो अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका थिए । माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले अध्यादेश खारेज गरेको थियो । तर कानुनबमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिलेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी साविककै केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्ने व्यवस्था कायम गर्न संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । तर पटक–पटक दैनिक कार्यसूचीमा चढे पनि छलफलका लागि पेश हुन सकेको थिएन ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्