खाल्सा क्षेत्रमा पापानी चाड शुरू
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलले प्रतिनिधिसभामा आज विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । तर कांग्रेससहित विपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्ने बताएकाले आजको संसद बैठक सञ्चालन हुनेमा अन्योल देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सहज बनाउन अस्ति शनिवार कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वापाबीच संसदीय छानबिन समिति गठन विषयमा समझदारी बनाए पनि क्षेत्राधिकार विवादले समिति बन्न सकेको छैन ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
यसअघि फागुन २१ गते सत्ता समीकरण बदलिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन ३० गते तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यतिबेला एमालेका ७६, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, नाउपाका ४ र दुई जना स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । जसपा विभाजन भएपछि जसपा नेपालका ५ जना सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई बाँकी १५२ जनाको समर्थन कायमै छ ।
यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश नआउन्जेल आफ्नो दल छोडेका ७ सांसदलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने कार्यक्रममा सहभागी नगराउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।