काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको छलफल विना निष्कर्ष सकिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको बैठकमा सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेशबारे दलहरूले पुरानै अडान दोहोर्‍याएका हुन् ।

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवन् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने सत्तारूढ दलहरूले गृहमन्त्रीको नाम नतोकी छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । यसै विषयमा सहमति नजुट्दा कांग्रेसले निरन्तर संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ ।

कांग्रेसको अवरोधकै बीच हिजाे सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाएर संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने र भोलि संसदबाट सहज रूपमा बजेट ल्याउने गरी फेरि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

आजको छलफलमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, कार्यदल संयोजकसमेत रहेका कानुनमन्त्री पदम गिरी र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट वर्षमान पुन र हितराज पाण्डे तथा रास्वपाबाट गृहमन्त्री लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले लगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।