काठमाण्डाै – उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मनसुनको समयभर नागरिकलाई राहत र उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा 'टास्क फोर्स' अर्थात् कार्यदल बनाउने बताउनुभएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा मनसुनसम्बन्धी विपद् जोखिमबारे सरोकारवालहरूसँगको आजकाे छलफलमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेले जेठ १९ गतेदेखि असोज १९ गतेसम्मका लागि विशेष कार्यदल बनाउने बताउनुभएको हो । उहाँले मनसुनजन्य विपदमा नागरिकको उद्धार र राहतका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सडक विभाग, हेलिकप्टर व्यवसायीका प्रतिनिधि, मौसम पूर्वानुमान, जल तथा मौसम विभागको प्रतिनिधित्व हुने गरी तीन दिनभित्र कार्यदल बनाउने बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले जोखिम आउनुभन्दा पहिला नै राज्य तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अफ्ठ्यारो परेको अवस्थामा कानुनी अड्चन नहुने गरी कार्यविधि बनाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । लामिछानेले बाढी पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध हुँदा तत्कालका लागि बेलिब्रिज आवश्यक पर्ने भएकाले बेलिब्रिजको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गरी व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी)  वसन्तबहादुर कुँवरले विपद् जोखिम उद्धारका कानुन कागजमा राम्रो भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न समस्या रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले जिल्ला तहमा प्रहरीमा पनि विज्ञ उद्धार टोलीको अभाव रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालले डुबान रोक्नका लागि कोशी ब्यारेजका ढोका खोल्ने विषयमा नेपाल–भारतबीच समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सिँचाइ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिवस्तरीय दुवै देशबीच समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार कोशीमा ढोका खोल्ने गरी समयमा नै समझदारी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । अर्यालले दुवै देशबीच कोशी ब्यारेजको ढोका खोल्ने समझदारी नहुँदा तराईमा धेरै डुबानमा परेर मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक अर्यालले हरेक जिल्लामा कम्तीमा दुई दिनलाई पुग्ने खाद्यान्नलगायतका वस्तुहरू मौज्दात राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको कोषमा छ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा भएको तर खर्च नभएको भन्दै तत्काल खर्च गर्ने गरी मन्त्रालयले आदेश दिनुपर्ने बताउनुभयो ।