काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिनुभएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गरेको छ । न्यायधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसअघि ६० सदस्य प्रदेशसभामा ३० सदस्यको मत पाउने भनी लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुनुभएको छ ।

अदालतले ४८ घण्टाभित्र प्रदेशसभाको ठूलो दल कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई परमादेश दिएको छ । गएको वैशाख २५ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको मत असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको थियो ।

विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बुहमत अवैधानिक रुपमा गणना गरेर विश्वासको मत पाएको रिट निवेदनमा छ । गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य रहेकामा ३० मत मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाउनुभएको थियो । बहुमत पुग्नका लागि ३१ मत हुनुपर्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।