सङ्घीय अनुदान कर्णालीमा बढी, मधेशमा कम : पालिकालाई कति ?

 जेठ १९, २०८१ शनिबार ७:५०:२४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – आउँदो आर्थिक वर्षका लागि वितरण हुने सङ्घीय अनुदान कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी र मधेश प्रदेशलाई सबैभन्दा कम छुट्याइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई कुल १६ अर्ब ३ करोड ८८ लाख तथा मधेश प्रदेशलाई कुल ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हो । कर्णाली प्रदेशलाई समानीकरणमा १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, विशेषमा ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ र समपूरकमा एक अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।

यस्तै मधेश प्रदेशलाई समानीकरणमा सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र ससर्तमा तीन अर्ब ५५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै कोशी प्रदेशलाई १४ अर्ब ५४ करोड २६ लाख, बाग्मती प्रदेशलाई १४ अर्ब ७ करोड ५६ लाख, लुम्बिनीलाई १४ अर्ब १ करोड ९३ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई १२ अर्ब ५८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान घटाएको छ भने पालिकाको बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पालिकाहरुलाई दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएकोमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । 

प्रदेश र पालिकामा छुट्याइएको सङ्घीय अनुदानको विवरण हेर्नुहोस् : 

 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया