काठमाण्डाै – गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान अवधिभर पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्र बदर र पदबाट निलम्बनको माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा प्रहरीमा परेको जाहेरीमा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरी जेठ १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कहीँ पनि जाहेरी नपरेको भन्दै पत्र दिएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पूरक जाहेरी परेको थियो । तर प्रहरीले रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको छ । यो रिटमा अर्को सुनुवाइ असार ४ गतेलाई तोकिएको छ ।