भारतको मणिपुरमा पूर्वमुख्यमन्त्रीको घरमा रकेट आक्रमणपछि पुनः ह...
भदौ २२, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान अवधिभर पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्र बदर र पदबाट निलम्बनको माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा प्रहरीमा परेको जाहेरीमा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरी जेठ १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कहीँ पनि जाहेरी नपरेको भन्दै पत्र दिएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पूरक जाहेरी परेको थियो । तर प्रहरीले रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको छ । यो रिटमा अर्को सुनुवाइ असार ४ गतेलाई तोकिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।