चिनियाँ विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने युरोपेली आयोग (ईयू) को निर्णयप्रति युरोपेली देशहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । युरोपेली आयोगले संरक्षणवादी शुल्कको नाम दिएर चिनियाँ विद्युतीय गाडीको कर १७ दशमलव ४ प्रतिशतबाट बढाएर ३८ दशमलव १ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयबारे युरोपेली देशका मन्त्री र व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।

हङ्गेरीका राष्ट्रिय अर्थमन्त्री मार्टन नागीले यो कदमलाई अति संरक्षणवादीको रूपमा निन्दा गर्नुभएको छ । उहाँले युरोपेली आयोगको निर्णयले चिनियाँ निर्माताहरूविरुद्ध अन्याय र भेदभाव गरेको बताउनुभएको छ ।

यस्तै जर्मनीका डिजिटल तथा यातायात मन्त्री वोल्कर विसिङले युरोपेली आयोगको निर्णयपछि अब चिनियाँ बजारमा जर्मनीका कारको बिक्री घट्ने चिन्ता जनाउनुभएको छ । यदि युरोपेली आयोगले जस्तै चीनले पनि युरोपबाट जाने गाडीमा कर बढायो भने के हुन्छ भनेर विसिङले प्रश्न सोध्नुभएको छ ।

गाडी निर्माता कम्पनी बीएमडब्ल्यूका सीईओ ओलिभर जिप्सेले आयोगको योजनालाई ‘गलत बाटो’ भनेर आलोचना गर्नुभएको छ । यो निर्णयले अन्ततः युरोपेली कम्पनी र हितलाई नै क्षति पुर्‍याउने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै युरोपको सबैभन्दा धेरै गाडी निर्माण गर्ने कम्पनी फक्सवागनले युरोपेली आयोगको निर्णयले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेको प्रतिक्रिया दिएको छ । नर्वेले पनि चिनियाँ विद्युतीय कारहरूमा शुल्क बढाउने युरोपेली आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ ।

यसअघि अमेरिकाले चिनियाँ विद्युतीय गाडीमा सय प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । अब युरोपेली सङ्घले पनि कर बढाउने घोषणा गरेपछि चीन र युरोपेली सङ्घबीच विवाद बढ्ने सम्भावना रहेको छ । चीन सरकारले अनुदान दिएपछि चिनियाँ विद्युतीय गाडीले युरोप र अमेरिकामा बजार तताइरहेका छन् ।

नयाँ–नयाँ प्रविधिका सस्ता चिनियाँ कारका कारण आफ्नो देशका उत्पादन समस्यामा परेको, रोजगारीमा असर परेको र समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको भन्दै यसअघि अमेरिकाले चिनियाँ विद्युतीय गाडी, ब्याट्री, सोलार प्यानल लगायतमा सय प्रतिशतसम्म कर बढाएको थियो ।

अहिले युरोपेली देशमा बनेका विद्युतीय गाडीभन्दा चीनबाट जाने गाडीको मूल्य झन्डै ५० प्रतिशतले कम छ । तर चीनले भने आफ्नो अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अनुदान नदिएको र यदि कुनै राज्यले अनुदान दिएको भए पनि यसले पश्चिमका देशहरूलाई हरित ऊर्जा प्रयोगको लक्ष्य भेटाउन सहयोग नै गर्ने बताएको छ ।