काठमाण्डाै – सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको छ । यही जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड बढेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा आउँदाे साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाण्डाै, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ रहेका छन् ।

अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका पालिकामार्फत विवरण सङ्कलनसमेत भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकाले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नगरेका व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।

विभागले बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने जानकारी गराएको छ । तर अहिले धेरै जिल्लामा वृद्धवृद्धाहरू चर्को गर्मीमा घण्टाैँसम्म लाइन बसेर परिचयपत्र नम्बर लिन बाध्य छन् । कतिपय ठाउँमा सदरमुकामका होटलमा समेत बास बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्दा नागरिकले दुःख पाएको भन्दै आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

सांसद विद्या भट्टराईले पूर्वतयारी नगरिकन सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिँदा नागरिकले हैरानी पाएकाले यसलाई तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद भट्टराईले दुर्गम गाउँका ज्येष्ठ नागरिकहरू अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउनु परिरहेको बताउनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘दुर्गम गाउँदेखि घण्टौँ लगाएर अक्सिजन सिलिन्डरसमेत बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुपर्ने, पालो नपाएर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । यसकाे समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तोकिएको साउन महिनालाई केही पर सारौँ । आवेदन सङ्कलनका लागि वडास्तरमा नै घुम्ती शिविर सञ्चालन गरौँ । यसबारेमा गृहमन्त्रीज्यूलाई सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

यस्तै सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पूर्वतयारीविना राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा देशभरका ज्येष्ठ नागरिकले दुःख पाएकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्न माग गर्नुभयो ।