कञ्चनपुर – हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १६ वर्षसम्म पनि मुक्त हलियाले सामान्य मानिससरह अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले २०६५ सालको भदौ २१ गते हलिया मुक्ति घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा भएको १६ वर्ष हुँदासमेत मुक्त हलियाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

कञ्चनपुरका मुक्त हलियाले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि पालिकासँग आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरले जिल्लाका नौवटै पालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलिया समुदायको आय आर्जन, सीप क्षमता विकासलगायत रोजगारीका कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाको जीविकोपाजर्नको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको समाजका अध्यक्ष शिवी लुहारले बताउनुभयो । नगरपालकिामा रहेका लगतमा छुटेका छुटमुक्त हलिया र पुनःस्थापन हुन बाँकी मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनःस्थापनलगायत शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि पुनःस्थापन कार्यविधि पारित गरी लागू गर्न माग गरेको अध्यक्ष लुहारले बताउनुभयो ।

मुक्तहलिया, बालबालिकालाई कोटा निर्धारण गरी उच्चशिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षामा छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क पठनपाठनको पनि माग राखेको उहाँको भनाई छ । नगरक्षेत्रभित्र गठन हुने विभिन्न उपभोक्ता समिति, उपसमिति, व्यवस्थापन समिति, सञ्चालक समितिमा मुक्त हलिया समुदायको नेतृत्व तथा निर्णायक तहमा समाबेसी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मुक्त हलियासँगै समाजमा पछाडि पाारिएका आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक, हिसाबले सशक्तिकरण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको नै भएकाले राज्यका तीन वटा तहमध्ये पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व पालिकाको रहेको दलित अधिकारकर्मी अन्तराम वडले बताउनुभयो । पालिकाले मुक्त हलिया, कमैया र कमलरी पुनःस्थापन कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको माग रहेको छ । कञ्चनपुरमा मुक्त हलिया परिवारको सङ्ख्या दुई हजार छ सय ९९ रहेको छ ।