काठमाण्डौ – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समझदारीअनुसार संविधान संशोधन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । संसद्का मुख्य दुई दलले राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने समझदारी गरेका छन् । तर सङ्घीय संसद्को अङ्कगणितअनुसार संविधान संशोधन त्यति सजिलो देखिँदैन ।

संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपासहितका दलको साथ आवश्यक पर्छ । तर माओवादी र रास्वपाले कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने अवस्था तत्काललाई देखिएको छैन ।

संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइका लागि एक सय ८१ जना सांसद चाहिनेमा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद मिल्दा एक सय ६७ पुग्छ । एमालेबाट सभामुख बनेका देवराज घिमिरेले मतदान गर्न पाउनु हुन्न भने भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका टोपबहादुर रायमाझी पनि निलम्बनमा रहेकाले एमालेको अर्को मत पनि घट्छ ।

प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका १४, जनमतका छ र जनता समाजवादीका पाँच सांसद भएकाले उनीहरूलाई मिलाउन सक्दा दुईतिहाइ पुग्छ । तर ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइका लागि ४० जना सांसद आवश्यक पर्नेमा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० गरी २६ जना सांसद मात्रै छन् । माओवादी १७ सांसदसहित राष्ट्रिय सभाको पहिलो दल छ । एकीकृत समाजवादीका आठ सांसद छन् । जसपा नेपालका तीन, लोसपाका एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

माओवादीबाहेकका सबै दलको समर्थन जुटाउन सके मात्र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ पुग्न सक्छ । संविधान संशोधन हुनसक्नेसम्मको संविधानको दायराभन्दा बाहिर नगई संशोधन गर्न सकिने तर अहिलेको अवस्थामा दुई दलले चाहेर मात्र संशोधन हुन नसक्ने संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । सकेसम्म सबैलाई समेटेर आवश्यक राय सुझाव लिएर संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर त्यसैको सुझावका आधारमा विधेयक बनाउने अनि संसदमा पेश गरेर संशोधन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था

संविधानको धारा २७४ मा 'नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्‍याएर संशोधन गर्न सकिने’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ । पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसँग सम्बन्धित भए ती प्रदेश सभाको अनुमति लिनुपर्छ । प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ । यसरी पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको मितिदेखि संविधान संशोधन हुनेछ ।