एकीकृत छैनन् सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कार्यान्वयनमा कानुन तगारो

असार २७, २०८१ बिहीबार १३:१८:१३ | रासस

काठमाण्डौ – सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपन हटाउने लक्ष्य लिएको भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

चालू आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८७ मा ‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति लिइने, अहिले सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी दोहोरोपन हटाइने र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरी थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ’ भनिएको छ । तर सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयन गरिरहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र उस्तै–उस्तै देखिन्छ भने यी निकायले उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि समान प्रकृतिका छन् । एउटै प्रकृतिको काम तीन वटा संस्थाबाट भइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा कानुनी रूपमै कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पारेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताल बताउनुहुन्छ ।

सञ्चय कोषले औपचारिक क्षेत्रका र सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न सक्नेगरी जान सकिने विकल्प रहेको प्रशासक धिताल बताउनुहुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले निवृत्तिभरण कोष पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चय कोष ऐन २०१९ र निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ लाई संशोधन गरी एकीकृत ऐन निर्माणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सहमति पाइसकेको छ । एकीकृत ऐनको मस्यौदा अहिले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने भनेर सञ्चय कोष ऐनमा व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि छुट्टै नियमावली तयार पारेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म पनि स्वीकृत भएर आउन सकेको छैन । यसरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपना हटाउने सरकारको योजना रहे पनि संसद्‍मामा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मस्यौदाकै व्यवस्थासहित पारित भएर आएमा निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप अव्यवस्थित र भद्रगोल बनाउने देखिन्छ ।

विधेयकको दफा ५० मा बीमासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ भने निजामती कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्ने र त्यस्तो बीमाको व्यवस्थापन गर्न एक सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ । विद्यमान संरचनाभित्रबाटै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसक्ने ठाउँ भए पनि थप अर्को संरचना खडा गर्नेगरी निजामती सेवा विधेयकले यो व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ ।

त्यस्तै विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारी तथा कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने’ उल्लेख छ । जबकि अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले ‘सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य उपचार योजना’ लागू गरिरहेको छ र निजामती कर्मचारीले पनि यो सुविधा पाउँछन् । सञ्चय कोषमार्फत कार्यान्वयनमा आइसकेको यो योजनालाई फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषतर्फ सार्नुको औचित्य देखिँदैन ।

निजामती कर्मचारीका लागि आवास सुविधा दिने र त्यस्तो सुविधाका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरिने विषय पनि विधेयकमा राखिएको छ । सञ्चय कोषमार्फत अहिले पनि सञ्चयकर्ताका लागि घर खरिद सापटी, जग्गा खरिद सापटी, घर मर्मत सापटीलगायतका सुविधा उपलब्ध भइरहेका छन् । यसरी एउटै प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयनका लागि फरक–फरक संरचनाले काम गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।

आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको बुँदा नम्बर १४० मा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा योजना छरिएर बस्ने र दोहोरोपना बढ्ने देखिन्छ ।

आउँदाे आव आधार वर्ष रहेको साेह्राैँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले सामाजिक सुरक्षाको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्दै दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान संरचना र प्रणालीलाई एकीकृत एवम् व्यवस्थित गर्दै जीवनचक्रका जोखिम न्यूनीकरण गरी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्नु यो आवधिक योजनाको उद्देश्य हो ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने, लक्षित लाभग्राहीको दोहोरोपन हटाउने, बीमालगायतका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो र प्रभावकारी बनाई सबै प्रकारका श्रमिकलाई समेट्ने, योगदानमा आधारित एवम् उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्था साेह्राै आवधिक योजनामा राखिएका छन् ।

योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा कोषका सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, आश्रित परिवार सुरक्षा, सन्तति शैक्षिक वृत्ति, सुरक्षित मातृत्वलगायतका सुविधा कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । जुन कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्छ । साथै कोषले निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ बमोजिम २०७६ साउन १ गतेदेखि नियुक्त भएका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै निकायका कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।

काेषले विभिन्न सापटी सुविधा र सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । योगदानकर्तालाई विशेष सापटी, सञ्चयकर्ता घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापर्टी र सरल सापटी दिइरहेको छ । विशेष सापटीतर्फ सञ्चय कोष रकमको ९० प्रतिशतसम्म, घर तथा जग्गा खरिद सापटी एक करोडसम्म, घर मर्मत सापटी ३० लाख रुपैयाँ तथा शैक्षिक र सरल सापटी ४० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

त्यस्तै काेषले सामाजिक सुरक्षा सुविधातर्फ दुर्घटना क्षतिपूर्ति, काजकिरिया अनुदान योजना, सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार लगायत सुविधा दिइरहेको छ । दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको हकवालालाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाअन्तर्गत सञ्चयकर्ता वा उसकाे पति वा पत्नीको साधारण रोग उपचार गराएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँसम्म र घातक रोगको उपचारको हकमा सेवा अवधिभरमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म रकम शोधभर्ना उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधातर्फ प्रतिप्रसूति सात हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबर नोकरी अवधिमा दुई पटकसम्म उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यस्तै काजक्रिया अनुदानका रूपमा हकवालाई ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

अहिले सञ्चय कोषमा २७ हजार छ सय कार्यालयका पाँच लाख ८२ हजार योगदानकर्ता आबद्ध छन् । त्यस्तै निवृत्तिभरण कोषमा तीन हजार दुई सय कार्यालयका ६३ हजार तीन सय योगदानकर्ता रहेका छन् । गएकाे आव २०७८/८० सम्ममा सञ्चय कोषमा चार खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ र निवृत्तिभरण कोषमा छ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर जम्मा भएको छ ।

त्यस्तै जगेडा कोष तथा बचतमा ३६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, दायित्व तथा व्यवस्थातर्फ छ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो अवधिसम्मको कुल स्रोत पाँच खर्ब १४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको कोषले पाँच खर्ब आठ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एकीकृत छैनन् सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कार्यान्वयनमा कानुन तगारो

प्रतीकात्मक तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया