भारतको मणिपुरमा पूर्वमुख्यमन्त्रीको घरमा रकेट आक्रमणपछि पुनः ह...
भदौ २२, २०८१ शनिबार
खोटाङ – बचतकर्ताको रकम घोटला प्रकरणमा परेको लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको मुद्दा मिलापत्र भएको छ । सञ्चालक समितिले ऋणीबाट उठाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिएपछि बचतकर्ता (जाहेरवाला) र सञ्चालक समिति (प्रतिवादी) बीच हिजाे जिल्ला अदालत कार्यालयमा मिलापत्र भएको हो ।
सञ्चालक समितिले बचतकर्तामध्ये उजुरी दिने दुई सय ६५ जनालाई अदालतमा बचत रकम फिर्ता दिएको अदालतका स्रेस्तेदार सीताराम खड्काले जानकारी दिनुभयो । ठगी प्रकरणमा मुद्दा विधाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै सञ्चालक समितिले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिएपछि मिलापत्र गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
बचतकर्ता दुई सय ६५ जनाले दिएको जाहेरीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम चार करोड ४० लाख ६१ हजार १८ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएका थिए । सञ्चालक समितिले ऋणीबाट रकम उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता दिएको कानुनी सहजकर्ता ओमप्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो ।
ऋणीबाट रकम उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुका साथै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मिलापत्र गरिएको सहकारीका सहजकर्ता गोपाल सैंजूले बताउनुभयो ।
सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष अनिल जोशीको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण २०७८ साल वैशाख १५ गते पोखरामा निधनपछि निक्षेपकर्ताले निक्षेप रकम फिर्ता माग्न जाँदा सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सरोकार भएकाले सहकारीको कारोबार तथा हिसाब हेर्ने क्रममा निक्षेप फिर्ता गर्ने मौज्दात रकम नदेखिएपछि बचत अपचलन भएको विषय बाहिरिएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।