जापान सरकारले सन् १९४८ देखि १९९६ को बीचमा युजेनिक्स कानुनअन्तर्गत जबरजस्ती बन्ध्याकरण अर्थात् स्थायी परिवार नियोजन गरिएकोमा पीडितहरूसँग माफी मागेको छ ।

प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सरकारको तर्फबाट पीडितहरूसँग माफी माग्दै युजेनिक्स कानुन लागू गरेकोमा सरकारले ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताउनुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री किशिदाले पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने नयाँ प्रावधान सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्नुभएको छ ।

जापानको सर्वोच्च अदालतले यही जुलाई ३ मा युजेनिक्स कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो । जापान सरकारले खराब गुणस्तरको सन्तानको उत्पादन रोक्ने उद्देश्यले मानसिक र शारीरिक अपाङ्गता भएका झन्डै साढे १६ हजार मानिसलाई युजेनिक्स कानुनअन्तर्गत जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरेको थियो । अरू साढे आठ हजार जनालाई उनीहरूको सहमतिमा बन्ध्याकरण गराएको सरकारले दाबी गरे पनि पीडितहरूले जबरजस्ती गराएको बताएका थिए ।

सन् १९५३ मा सरकारले निकालेको सूचनामा झुक्याएर वा बल प्रयोग गरेर पनि बन्ध्याकरण गराउन सक्ने उल्लेख थियो । ६० वर्षकी एक महिलाले १५ वर्षको उमेरमा आफूलाई बन्ध्याकरण गराएको भन्दै सन् २०१८ मा मुद्दा दायर गरेपछि जापानी इतिहासको यो अँध्यारो खण्ड फेरि चर्चामा आएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सांसदहरूले नयाँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको अध्ययन गर्न थालेका छन् । यस वर्षको अन्त्यमा संसदमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने लक्ष्य राखेको जापानी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ ।