भारतको मणिपुरमा पूर्वमुख्यमन्त्रीको घरमा रकेट आक्रमणपछि पुनः ह...
भदौ २२, २०८१ शनिबार
जापान सरकारले सन् १९४८ देखि १९९६ को बीचमा युजेनिक्स कानुनअन्तर्गत जबरजस्ती बन्ध्याकरण अर्थात् स्थायी परिवार नियोजन गरिएकोमा पीडितहरूसँग माफी मागेको छ ।
प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सरकारको तर्फबाट पीडितहरूसँग माफी माग्दै युजेनिक्स कानुन लागू गरेकोमा सरकारले ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताउनुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री किशिदाले पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने नयाँ प्रावधान सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्नुभएको छ ।
जापानको सर्वोच्च अदालतले यही जुलाई ३ मा युजेनिक्स कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो । जापान सरकारले खराब गुणस्तरको सन्तानको उत्पादन रोक्ने उद्देश्यले मानसिक र शारीरिक अपाङ्गता भएका झन्डै साढे १६ हजार मानिसलाई युजेनिक्स कानुनअन्तर्गत जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरेको थियो । अरू साढे आठ हजार जनालाई उनीहरूको सहमतिमा बन्ध्याकरण गराएको सरकारले दाबी गरे पनि पीडितहरूले जबरजस्ती गराएको बताएका थिए ।
सन् १९५३ मा सरकारले निकालेको सूचनामा झुक्याएर वा बल प्रयोग गरेर पनि बन्ध्याकरण गराउन सक्ने उल्लेख थियो । ६० वर्षकी एक महिलाले १५ वर्षको उमेरमा आफूलाई बन्ध्याकरण गराएको भन्दै सन् २०१८ मा मुद्दा दायर गरेपछि जापानी इतिहासको यो अँध्यारो खण्ड फेरि चर्चामा आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सांसदहरूले नयाँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको अध्ययन गर्न थालेका छन् । यस वर्षको अन्त्यमा संसदमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने लक्ष्य राखेको जापानी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।