कास्की – गण्डकी प्रदेश सरकारले घाँसमा आधारित पशुपालनमा जोड दिए पनि किसानको आकर्षण देखिएको छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीले गएको आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेको बाँझो जमिनमा घाँसखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट निकै कम खर्च भएको छ ।

कार्यालयले जिल्लामा ६ सय रोपनी जमिनमा घाँसखेती गर्नका लागि अनुदानका लागि १८ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा तीन लाख ३३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमका लागि विनियोजित गरिएकोमध्ये १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च नै हुन सकेन ।

यो कार्यक्रमका लागि १६ वटा फार्म तथा किसानबाट तीन सय १२ रोपनीका लागि आवेदन परेकोमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ११ वटा फार्मको एक सय ११ रोपनीमा लगाइएको घाँसखेतीका लागि मात्र अनुदान प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले घाँसखेतीका लागि प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । किसानले न्यूनतम तीन रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा घाँसखेती गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयका प्रमुख पाण्डेले खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको सदुपयोग गरी घाँसेबाली प्रवर्द्धनमार्फत पशु आहाराको उपलब्धता वृद्धि गरी उत्पादन लागत कम गर्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । तर यस कार्यक्रममा किसानको त्यति धेरै आकर्षण देखिएको छैन ।

व्यावसायिक पशुपालक किसान घनश्याम तिमिल्सिनाले घाँसखेतीका लागि आफ्नै जमिनको समस्या, न्यून अनुदान रकम तथा अनुदानका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुनुलगायत कारणले कार्यक्रमप्रति किसानको रुचि कम भएको बताउनुभयो । ‘कार्यक्रमका बारेमा कतिपय किसानले समयमै जानकारीसमेत नपाउने अवस्था छ । अनुदान रकम पनि थोरै मात्र छ’, उहाँले भन्नुभयो । जग्गा भाडामा लिएर समेत घाँसखेती गर्न सकिने र अनुदान पाउने भए पनि कागजी प्रक्रियाका कारणले समस्या हुने गरेको तिमिल्सनाको गुनासो छ ।