काठमाण्डाै – सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका लागि झन्डै १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र निर्देशिका २०७५ अनुसार १५ वटा जिल्ला– ओखलढुङ्गा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका दुई लाख ७१ हजार ६ सय ४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय–

– नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता—पश्चिम जिल्ला सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा ३ हजार ६ सय ८० वर्ग मिटर जग्गामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणका लागि जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने
– नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ बिघा जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृत दिने
– तल्लो मोदी, नयाँ मोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत पर्वत जिल्लामा करिब ०.९४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने
– नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका एक जना कर्मचारीलाई प्रथम श्रेणीको सह–सचिव पदमा नियुक्ति गरिने
–लखरपाट, खम्बागाँडे, मुर्मुरी, जामुन, सुनकाँडा सडक निर्माणका लागि सुर्खेत जिल्लाको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिका रहेको राष्ट्रिय वनको ९.३६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने 
– नवलपरासी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको ६ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने
– नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने