उद्योगमा बिजुली जोड्न असहमति जनाउने प्राधिकरणका दुई जना सञ्चालकलाई सरकारले हटायो

साउन २०, २०८१ आइतबार १५:४१:३५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई सरकारले पदबाट हटाएको छ । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पुन र आचार्यलाई पदमुक्त गर्नुभएको हो ।

झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी रहेका ६ वटा उद्योगको बिजुली विद्युत् प्राधिकरणले काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती उद्योगमा तत्कालै बिजुलीको लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि साउनको ७ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । तर राज्यले पाउनुपर्ने अर्बाैँ रुपैयाँ महसुल नबुझाएका उद्योगको लाइन जोड्न नहुने भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले असहमति जनाउनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँहरूलाई गएको १६ गते ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै मन्त्री खड्काले अस्ति शुक्रवार नै दुवै जनालाई बर्खास्त गर्नुभएको पाइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा असार २५ गतेदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । सरकार र विद्युत् नियमन आयोगको ताकेतापछि साउन ८ गते प्राधिकरणले बिजुली जोडिदिएको छ । तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाएमा फेरि लाइन काट्ने प्राधिकरणको सर्त रहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्