काेहलपुरमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि ग्लाेबल आईएमईक...
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगन थापाले नियम, कानून र प्रमाणका आधारमा उद्योगबाट उठाउनुपर्ने एक रुपैयाँ पनि छाड्न नहुने बताउनुएको छ ।
संसद्काे विशेष समयमा बाेल्दै महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै अनावश्यक रकम लाद्न खोजिएको बताउनुभएको विषयतर्फ सङ्केत गर्दै लहड र आदेशमा त्यसो गर्न नपाइने बताउनुभएको हो ।
थापाले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका उद्योगलाई सरकारले एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नपाउने भन्दै लहड र आदेशले बक्यौता छुट दिन नपाइने उल्लेख गर्नुभयो । अदालत, संसदीय समिति र आयोगले गरेका निर्णय बाहिर गएर दायाँबायाँ गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको उहाँकाे भनाइ छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसूल विवादबारे यसअघिका सरकारले दर्जनौँ निर्णय गरेका, अदालतले फैसला गरेको, संसदीय समितिले निर्णय गरेको र लाल आयोग बनाएको स्मरण गराउँदै महामन्त्री थापाले कुनै पनि नयाँ सरकारले यो सबै कुराबाट अलग भएर निर्णय गर्न नपाउने बताउनुभयो । उहाँले बक्यौता उठाउने कुरामा सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
थापाले भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी स्टेट, सहकारी ठगी लगायतका भ्रष्टाचारका फाइल यो सरकारले खोल्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयाे ।
यस्तै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम असुलीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।