ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा बिक्रीका लागि कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेश

साउन ३१, २०८१ बिहीबार ९:३:३१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले गएको वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको हिजो सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा कानून बनाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख छ ।

अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदर गरी २०७७ लाई कायम गरेको छ । यो ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दुरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर, खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर तथा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका ठाउँ र सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटरको दुरी कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर तथा वन, निकुञ्ज आरक्षबाट दुई किलोमिटर, घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर तथा ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार पाँच सय मिटर दुरी कायम गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्