लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा प्रशासनिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको काम तीव्र

प्रदेशसभा र प्रशासनिक केन्द्र एउटै थलोमा, मुख्यमन्त्री भवनमा ९६ वटा कोठा

 असोज ८, २०८१ मंगलबार १८:२०:५५ | रासस
unn.prixa.net

तस्वीर : रासस

दाङ – लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रशासनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण शुरू भएको दुई वर्ष नपुग्दै ५० प्रतिशतभन्दा धेरै भौतिक प्रगति भएको छ ।

२०७९ साल फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसर पारेर प्रशासनिक भवनको तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । भवन बनेपछि मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, मातहतका अन्य कार्यालयहरूले एकै थलोबाट सेवा प्रवाह गर्नेछन् ।

अहिलेसम्म ५६ प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । अब एक वर्षभित्र प्रदेश सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्माण भइरहेको छ ।

१९ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ । प्रदेशसभा र प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र एकै थलोमा छन् । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र एउटै परिसरभित्र स्थापना गर्ने, भौतिक संरचना मण्डला आकारमा हुने र त्यसले सेवा प्रवाहमा एकरूपता प्रदान गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

निर्माणाधीन भवनमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन ६ तलाको हुनेछ । जसमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव कार्यकक्ष, बैठक कक्ष र बहुउद्देश्यीय हलसहित ९६ वटा कोठा रहनेछन् । जसमा दुई वटा 'लिफ्ट' रहने छन् भने भुइँ तला अपाङ्गतामैत्री हुनेछ ।

अन्तिम अपडेट: असोज ८, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया