न्याय निरुपण प्रक्रिया अघि बढाउन मानवअधिकारवादी र द्वन्द्वपीडित सङ्घसंस्थाको आग्रह

पुष ५, २०८१ शुक्रबार ८:२३:४५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – मानवअधिकारवादी र द्वन्द्वपीडित सङ्घसंस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अर्को सिफारिश समिति गठन गरी न्याय निरुपण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिले आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गर्न नसकेपछि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । द्वन्द्वपीडित सङ्घसंस्थाले विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै अर्को सिफारिश समिति गठन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनको पालना आवश्यक भएको जनाउँदै ती संस्थाहरूले यी कानूनको वैधानिकताको रक्षा गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।

यस्तै द्वन्द्वपीडितका २८ संस्थाले संयुक्त र ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल’ ले छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर तत्काल विश्वसनीय प्रक्रियाबाट अर्को सिफारिश समिति गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न समिति असफल भएको भन्दै उनीहरूले दुःख प्रकट गरेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: पुस ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्