निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह बराबर सेवा सुविधा दिने निर्णय

माघ २५, २०८१ शुक्रबार १७:५७:१३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सरकारी आठौं तहका चिकित्सको सरह अर्थात् ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

अहिले निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । पोस्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो ।

बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र सहअध्यक्षद्वय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने बताउनुभयो ।

बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग कुल २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल गरेको छ । यसैबीच नेपाल चिकित्सक सङ्घले विज्ञप्ति निकालेर आयोगको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्