बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न सहमति माग्दै प्राधिकरणले आयोगमा पत्र पठायो

 माघ ३०, २०८१ बुधबार ६:५८:२४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ फेरि सक्रिय हुनुभएको छ ।

यसअघि लाइन काटे पनि सरकारको दबाबमा जोडिएको थियो । तर, लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगमा फेरि लाइन काट्न विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सहमतिको माग गरेर विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र लेख्नुभएको छ ।

गएको आइतवार आयोगमा पठाएको पत्रमा प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न सहमति मागेको छ । प्राधिकरणले यसअघि लाइन काटेपछि केही उद्योगले बक्यौता तिरिसकेका छन्, तर सरकारकै संरक्षणमा ३५ वटा उद्योगले भने अझै अटेर गर्दै आएका छन् ।

२०७२ माघदेखि २०७५ सालको वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल बक्यौतावापत ३५ वटा उद्योगले झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ ।

अरु नागरिकले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरिरहेको बेला विद्युत प्राधिकरणको तत्कालिन नेतृत्वले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत चौबिसै घण्टा विद्युत् दिएको थियो ।

त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने नियम थियो । तर, केही उद्योगीले नियमित महसुल तिरेपनि केहीले भने प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । 

अन्तिम अपडेट: माघ ३०, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया