संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दामा ४ वर्षपछि सुनुवाइ शुरू

 माघ ३०, २०८१ बुधबार १७:५६:२१ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – संवैधानिक निकायहरूमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरेको भन्दै परेको रिटमा चार वर्षपछि सुनुवाइ शुरू भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ शुरू भएको हो ।

२०७७ सालमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । त्यो नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ सालको पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि त्यसको छिनोफानो अझै भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले नै यो मुद्दा पन्छाउँदै आएको थियो ।

जटिल संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा लम्ब्याइरहेको आरोप लगाउँदै रिट हाल्ने कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएपछि मात्रै पालो आउने गरी मुद्दाको पेशी तोकिएको हो । यो रिटको छिनोफानो हुँदा संसद्लाई छलेर अध्यादेशका भरमा स्वायत्त संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको वैधानिकतासँगै संवैधानिक परिषद् संरचनाबारे समेत व्याख्या हुने कानून व्यवसायीको अपेक्षा छ ।

आज अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्नुभयो । बहस नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले बाँकी सुनुवाइ अर्को दिन हुने भन्दै मिति तय गरेपछि खबर गर्ने जानकारी गराउनुभयो । लामो समयपछि सुनुवाइ शुरू भए पनि अर्को मिति नतोकिएकोले अब कहिले हुन्छ भन्ने अनिश्चय भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ ३०, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया