अमेरिकी कर वृद्धिलाई लिएर विश्व व्यापार सङ्गठनमा चीनको विरोध
फागुन ७, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रियसभा र सभाका सदस्यको अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले सांसद शाहीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संविधानको धारा १०३ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
संविधानको धारा १०३ को ८ मा ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ’ भनिएको छ ।
सांसद शाहीले गएकाे माघ २८ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘राष्ट्रियसभा नै वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ ? वृद्धाश्रममा जानुपर्ने आदरणीय बाजेहरू राष्ट्रियसभामा भत्ता खान गएकाले कसैले पनि लाइक, शेयर र सरकारले गरेका गलत गतिविधिको कमेन्ट गर्न नपाउने मिडिया काउन्सिल विधेयक पढ्दै नपढी हुबहु पास गरेका छन्...,’ भनी पोस्ट गर्नुभएको थियो ।
सांसद भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाका सांसद शाहीले हद नाघेर राष्ट्रियसभालाई अपमान गरेको उल्लेख गर्दै कारबाहीको माग गर्नुभयो । ‘राष्ट्रियसभाका सदस्यको आयु निर्धारण गर्ने ज्ञानेन्द्र शाही तपाईं को हो ? हामीलाई यस धर्तीका दुई दिनका पाहुना भनिएको छ, यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ? धेरै मेहनत गरेर राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित भएको हो, शाहीको अभिव्यक्तिप्रति घोर भर्त्सना गर्दछु’, उहाँले भन्नुभयाे ।
सांसद नारायणदत्त भट्टले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभाका सांसद शाहीले राष्ट्रियसभाको अपमान गर्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रियसभाका सांसदले गरेको योगदान भुल्नुभएको छ, सांसद शाहीविरुद्धमा राष्ट्रियसभाबाट खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।’
सांसद कमला पन्तले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न देशमा सुशासनको आवश्यकता रहेको बताउँदै सुशासनमा केन्द्रित हुन सरकारलाई अपिल गर्नुभएको छ । सांसद जगतबहादुर पार्कीले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले विस्तृत शान्ति प्रक्रियाविरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले चुनावको समयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने भनेपछि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सरकारले ल्याएको अध्यादेश नागरिकको पक्षमा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।