बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरु पनि कमजोर

फागुन ८, २०८१ बिहीबार ९:३७:२१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – प्रदेश सरकारहरु पनि बजेट खर्च गर्न कमजोर नै देखिएका छन् । आफ्नो मौलिकतामा नभई सङ्घीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुनै पनि प्रदेशले कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छैनन् । सात प्रदेशमध्ये बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा कमजोर रहेको मधेस सरकार हो ।

४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । खर्चको ठूलो हिस्सा मधेश सरकारले चालु खर्चमै गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश हो । यो वर्षका लागि कोशी सरकारले ३५ अर्ब २७ करोडको कुल बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको २४ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको बागमती सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात १६ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

गण्डकी सरकारले कुल विनियोजित बजेटको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने लुम्बिनीले १९ दशमलव ३४ प्रतिशत, कर्णालीले विनियोजित बजेटको १५ दशमलव १४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले १४ दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएसँगै प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुट्छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले हरेक वर्षको असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट, कार्यक्रमहरु हेर्ने हो भने धेरैजसो केन्द्र सरकारका कार्यक्रमकै सिकोमा रहेका अर्थविद् बताउँछन् ।

प्रदेशको बजेट सडक, पूर्वाधारदेखि वितरणमुखी कार्यक्रममा छुट्टाइएको हुन्छ । देश तीन तहको संरचनामा गएपछि विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा प्रभावकारी काम नभएका अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना र व्यवस्थापन हेर्ने प्राविधक कर्मचारीसहितको जनशक्तिकै अभाव छ । पटक–पटक सरकार फेरबदल, मन्त्रालयहरु टुटाउने, फुटाउने गर्दा पनि त्यसको असर परेको छ ।

आफ्नो मौलिकतामा आधारित भएर बजेट बनाउने र खर्च गर्ने सामर्थ्य प्रदेश सरकारले राख्नुपर्ने अर्थविद अधिकारीको भनाइ छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरु पनि कमजोर

प्रतीकात्मक तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया