बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि बाटो खुलेको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेसँगै अब काम गर्न बाटो खुलेको हो ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै शनिबार बसेको बैठकले हुम्लाको हिल्सामा एकीकृत भवन निर्माण र द्वन्द पिडित राहात वितरण कार्यविधि, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्देशिका २०७५, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका (संशोधन) २०७५, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग संचालन सम्बन्धी प्रशासकीय कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारकी प्रवक्ता बिमला केसीले नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको लागि योजनाहरू छनोट गरि संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा र भवन हस्तान्तरण संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबारनै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भएको सरकारी जग्गा तथा भवनलगायत सम्पूर्ण संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारको लागि जग्गा प्राप्ती तथा भवन व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । बैठकबाट अब कर्णाली प्रदेश राजपत्र प्रकाशन प्रदेशबाटै गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।