धनीका हातमा ‘गरिब परिचयपत्र’ : मन्त्रालय भन्छ, अब त्रुटि हुँदैन

पुष २९, २०७५ आइतबार १३:३७:४९ | रामचन्द्र मिश्र

काठमाण्डाै – सरकारले यस वर्ष २६ वटा जिल्लामा गरिब परिचयपत्र वितरणको काम गरिरहेको छ । बाँकी ५१ वटा जिल्लामा गरिब पहिचानको लागि सर्वेक्षण समेत भएको छैन । २६ वटा जिल्लामा पनि ‘गरिब हुन्’ भनेर चिनाइदिने बाहेक सरकारले अरु कुनै कार्यक्रम पुर्याएको छैन ।

गरिबलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब भनेर तीन तहमा विभाजन गरीे २६ जिल्लामा सरकारले गरिब परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । परिचयपत्र स्थानीय तहमार्फत वितरण भैरहेको छ ।

‘सर्भेपछि केन्द्रबाट गरिब घरपरिवारको नामावली स्थानीय तहमा पठाइन्छ’, गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झविन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा त्यो नामावली टाँसिन्छ र दाबी विरोध आएमा सुधार गरेर परिचयपत्र स्थानीय तहमा पठाइन्छ । स्थानीय तहले घर–घरमा पुगेर परिचयपत्र वितरण गर्छ ।’

सुरुमा अति गरिब घरपरिवारलाई प्रतिवर्ष भत्ता वितरण गर्ने भन्ने छलफल चले पनि पछि भत्ताको विषय नै ओझेलमा परेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सुरुमा प्रश्नावली तायार पारेर सर्भे गर्दा अति गरिब घरपरिवारलाई प्रतिवर्ष २ हजार ४ सय रुपैयाँ भत्ता दिने कार्ययोजना बनेको थियो’, गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो, ‘तर पछि यो कार्यक्रममा समाबेश भएन ।’ सर्भे गर्दा उत्तरदाताले त्रुटि विवरण दिँदा कहीँ÷कहीँ गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘प्रश्नावली भर्दा नै समस्या भएका कारण केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गरिब परिचयपत्र वितरणको काम रोकेका छन । धनीले पनि गरिब परिचयपत्र लिएको भन्ने गुनासो बढेपछि स्थानीय तहले नै परिचयपत्र वितरणको काम रोकेको हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भन्नुभयो, ‘बिबाद भएको ठाउँमा पनि समीक्षा गरेर फेरि परिचयपत्र वितरणको काम अगाडि बढ्छ ।’ मन्त्रालयले अबको सर्भे त्रुटि नहुने गरी गर्ने जनाएको छ । अबको सर्भे सफ्टवयरको प्रयोग गरेर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो वर्षदेखि ५१ जिल्लामा सर्भे हुने

बाँकी ५१ जिल्लामा गरिब घरपरिवार सर्भेको काम यही वर्षदेखि सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर सबै जिल्लाको सर्भे यसैवर्ष पूरा नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जनाउनुभयो ।

‘५१ जिल्लामा गरिब पहिचानको लागि सर्भे गर्न निर्देशिका बन्दैछ । क्याबिनेटबाट पारित हुन बाँकी छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भन्नुभयो, ‘पहिलाको भन्दा सर्भेमा केही फरक हुन्छ ।’

यसवर्ष गरिब घरपरिवारको सर्भेका लागि केही बजेट छुट्टयाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ५१ वटा जिल्लामा सर्भे गर्नका लागि लगभग २–३ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ । ‘यसवर्ष ६३ करोड रुपैयाँ बजेट सर्भेका लागि छुट्याइएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, ‘सर्भेकै लागि २–३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।’

पहिला कागजमै प्रश्लावली छपाएर सर्भे गरे पनि अब सफ्टवयरको सहयोगमा सर्भेको काम अगाडि बढाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिनुभयो । सफ्टवयरबाट सर्भेको काम गर्दा केही सहज हुने र त्रुटि कम हुने जोशीले बताउनुभयो ।

२६ जिल्लाको सर्भे गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले गरेको थियो । तर अहिले बोर्ड बिगठन भएको छ । अब सर्भेको काम पनि मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइएको छ । मन्त्रालयले बाँकी ५१ जिल्लाको सर्भे स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गर्ने तयारी गरेको छ ।

गरिब पहिचानमै सीमित

२६ जिल्लामा गरिब पहिचानको काम भएर परिचयपत्र वितरण भए पनि सरकारले गरिबी हटाउन कुनै कार्यक्रम मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिबी निवारण कार्यक्रम समन्वय शाखा रहे पनि गरिबी हटाउने कुनै त्यस्ता कार्यक्रम बनेका छैनन् । शाखाले सार्क र बिमस्टेकसँग सम्बन्धी कार्यक्रम पनि हेर्ने गरेको छ ।

‘गरिब परिचयपत्र वितरणसँगै गरिबी निवारणका कुनै पनि कार्यक्रम गएको छैन’, गरिबी निवारण कार्यक्रम समन्वय शाखाका प्रमुख अनन्त बस्नेतले भन्नुभयो, ‘गरिबी निवारण सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरु त सञ्चालन भैरहेकै छन्, तर मन्त्रालयबाटै योजनावद्ध कार्यक्रमहरु भने बनेका छैनन् । योजनावद्ध कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने तयारीमा शाखा रहेको छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले कार्यक्रमबारे छलफल चलिरहेको बताउनुभएको छ । अहिले शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ताका रुपमा अति गरिब घरपरिवारका चार वर्षभन्दा मूनिका बालबालिकालाई प्रति महिना चारसय रुपैयाँ भत्ता दिने कार्यक्रम लागू भैरहेको जोशीले बताउनुभयो ।

‘हाम्रो मन्त्रालयले मात्रै गरिबी उन्मूलन गर्नका लागि कार्यक्रम बनाउने होइन । हामीसँगै १५ वटा मन्त्रालयले गरिबी निवारणसम्बन्धी काम गर्छन । यो विषय छलफलमा भैरहेको छ । ५१ जिल्लामा परिचयपत्र वितरणसँगै २६ जिल्लामा कार्यक्रम पनि लागू हुँदै जान्छ’, प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले गरिबहरुको पहिचानको मात्रै काम गरिएको छ । ‘यी–यी गरिब हुन् भनेर मात्रै चिनाइदिएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, ‘यसकै आधारमा कस्ता गरिबलाई के दिने भन्ने तयारी गरिन्छ । यसबारे छलफल भैरहेको छ ।’

धनीको हातमा ‘गरिब परिचयपत्र’

केही जिल्लामा धनीहरुले समेत ‘गरिब परिचयपत्र’ लिएकाले गरिब परिचयपत्र वितरणमा समस्या आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गरिब छानबिन गर्दा स्थानीय तहमा को गरिब, को धनी भनेर उजुरी दिन पाइने र त्यसै उजुरीको आधारमा छानबिन गरेर परिचयपत्र प्राप्त तथा रद्द हुने गर्छ ।

‘बाजुरा, कैलालीजस्ता जिल्लामा गरिब परिचयपत्र वितरणमा केही बिबाद देखिएको छ’, प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा स्थानीय तहबाटै छानबिन हुन्छ र फेरि परिचयपत्र वितरण वा रद्दको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

‘२६ जिल्लामा गरिबको पहिचान गर्ने आधारहरुमा केही फेरबदल हुने कारण ती जिल्लामा पछि फेरि सर्भे गर्नुपर्छ । तर त्यो सर्भे ५१ जिल्लाको सर्भे सकिएपछि हुन्छ’, प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, ‘अहिले स्थानीय तहमार्फत सर्भे गर्दा पहिलाको जस्तो समस्या नआउला भन्ने हामीलाई लागेको हो ।’

गरिबको दर घट्दै जाने भएकाले समय–समयमा सर्भेको काम भने भैरहने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर गरिबी न्यूनिकारणको कार्यक्रम परिचयपत्र वितरणसँगै जानुपर्ने भए पनि कार्यक्रमबारे मन्त्रालय अझै बेखबर छ । सरकारले केही जिल्लाका गरिब चिनाइदिने बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

रामचन्द्र मिश्र

रामचन्द्र मिश्र उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्