सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थपिने

माघ २०, २०७५ आइतबार ९:५९:३३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । दुवै आयोगको म्याद आउँदो शनिबार सकिने भएकाले सरकारले दुवै आयोगको ऐन संशोधन गरेर फेरि एक वर्ष थप्न लागेको हो ।

आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा आयोगका म्याद थप गर्नेसम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । समय कम भएकाले फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी रहेकाले राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारी रहेको राष्ट्रियसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गएको मंगलबार नै संसद सचिवालयमा पठाइसकेको छ । सरकारले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई चाहेमा निरन्तरता दिन सक्ने वा नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

यस्तै आइतबारको बैठकमा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, “निवृत्तभरण कोष विधेयक, “भुक्तानी तथा फस्र्यौट विधेयक, “नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा बनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्