द्वन्द्वकालका मुद्दा समाधान गर्न स्थापना भएका आयोगको म्याद थपियो

माघ २०, २०७५ आइतबार १५:३२:१६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थपिएको छ ।

राष्ट्रियसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोश्रो संशोधन) विधेयक २०७५ सर्वसम्मति पारित गरेसँगै यसको म्याद थप भएको हो ।

यससम्बन्धी विधेयक पारित गर्न राष्टिय सभाको आजै तीन वटा बैठक बस्यो । समय अभावको कारण देखाउदै नियम निलम्बन गरेर विधेयकलाई आज पारित गरिएको हो ।

सरकारको तर्फबाट पहिलो बैठकमा टेबल भएको विधेयकलाई नियम निलम्बन गरेर आजै बसेको तेश्रो बैठकले सर्वसम्मति पारित गरेको हो । विधेयकमा संशोधनको सूचनामा रहेको ७२ घण्टाको प्रावधानलाई नियम निलम्बन गरि १ घण्टामा झारिएको थियो ।

विधेयकमाथि कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव नपरेपछि तेश्रो बैठकले विधेयक सर्वसम्मत रुपले पारित गरेको हो । विधेयकमा २०७५ चैत्र मसान्तभित्र काम सक्ने गरी वर्तमान पदाधिकारीलाई समय दिएको छ ।

थप गरिएको समयमा पनि काम नसकिए आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिने तर आयोग जीवितै राख्ने प्रावधान संशोधित विधेयकमा छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद यही माघ २६ गतेसम्मका लागि मात्रै थियो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्