नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन बुझायो, प्रदेश एकको नाम र राजधानीले सदनमा प्रवेश पाउँदै

चैत ४, २०७५ सोमबार १८:२२:२३ | सुमन तिमल्सिना

मोरङ – प्रदेश एकको नामाकरण र राजधानीको विषयलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गराउने गरी गठन भएको प्रदेशसभा संशोधन नियमावली मस्यौदा समितिले संशोधनसहितको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।

सोमबार बसेको तेश्रो अधिवेशनको १६औँ बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन प्रदेश सभामा बुझाएको हो । निर्धारित मितिमा समितिका १० वटा बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभाको मूल नियमावलीमा २०३ वटा नियमहरुमध्ये ४५ वटा नियम संशोधन भएको जनाएको छ । २ वटा नियम स्थान्तरित र ४ वटा उपनियम खारेज भएको प्रदेशसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति तुलसी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

यी नियम संशोधन भए

समितिले प्रस्तावना र नाममा संशोधन गरेको छ । प्रश्नोत्तर, प्रदेशको राजधानी, प्रदेशको नामाकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको प्रस्ताव जस्ता विषयहरु पनि उपनियमभित्र समावेश गरिएको न्यौपानेले बताउनुभयो ।

पदाधिकारीको परिभाषामा संसदीय दलको उपनेता र सभापतिलाई थप गर्ने, सभामा मोबाइल फोनमा कुरा गर्न र रेकर्ड गर्न नहुने थपिएको छ ।

मत विभाजनद्वारा निर्णय गर्नु पर्दा ‘ हुन्छ, हुन्न’का अतिरिक्त मत दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । सभाभित्र तोडफोेड र अवज्ञा गर्ने सदस्यको निलम्बनको अवधि घटीमा १० दिन गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई धन्ववाद दिने प्रस्ताव सभामुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि नै सभामा जानकारी गराउनु पर्ने, शून्य समयमा बोल्न चाहने सदस्यले सभामा बोल्न भन्दा २ घण्टा अगाडि नाम दर्ता गराउनु पर्ने तर विषय खुलाउन नपर्ने पनि संशोधनमा परेको छ ।

हप्तामा कम्तीमा एक दिन पहिलो डेढ घण्टाको प्रश्नोत्तरका लागि समय रहने र त्यो दिन शून्य समय नहरने, प्रश्न सोध्दा लिखित सोध्नु पर्ने र प्रश्नको जवाफ १० दिनभित्र दिने व्यवस्था पनि सशोधनमा थप गरिएको छ ।

विधेयकहरु विधायन समितिमा पठाउनेको सट्टा अब सम्बन्धित समितिमा पठाउने, विषयगत समितिको उपसमिति बनाउन सकिने, समितिमा गणपुरक संख्या ५१ प्रतिशत हुने, सदस्यको विवरण परिवर्तन भएमा संसदीय दलका नेताले यसको जानकारी सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, आचरण अनुगमन समितिमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य हुने, सभामुखले विज्ञ नियुक्ति वा विज्ञ समूहको गठन गर्न सक्ने, सभामा आफूले बोलेको रेकर्ड सदस्यले माग गरेको अवस्थामा सचिवालयले श्रव्यदृश्य सामग्री उपलब्ध गराउने अनुसूचीहरु थप गर्नेलगायतका संशोधन छन् ।

प्रदेश लोकसेवा पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था

प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीविरुद्धको प्रस्ताव, प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयहरु थप भएका छन् ।

प्रदेशको लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको प्रस्तावमा सभाका एक चौथाई सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने, ७ दिनभित्र छलफल हुने, अधिवेशन नचलेको भए १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने र बैठक बसेको ३ दिन भित्र छलफल हुने, ५ सदस्य छानबिन सिफारिस समिति गठन हुने, समितिले पेश गरेको सिफारिस प्रतिवेदन सभाका एक चौथाई सदस्यले समर्थन गरेमा छानबिन अगाडि बढ्ने, निर्णय टुङ्गो नलाग्दासम्म त्यस्ता पदाधिकारीले काम गर्न नपाउने, पुनः छानबिनका लागि समितिमा फिर्ता पठाउन वा संशोधन पेश गर्न सकिने, समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि सभामा निर्णयार्थ पेश हुने, दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेमा त्यस्ता पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था लोकसेवासम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको छ । पदमुक्त पदाधिकारीले भविष्यमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति र मनोनयन हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको नामाकरण र राजधानीसम्बन्धी व्यवस्था

सभामुखले सूचनाको समय तोक्ने, सचिवालयले त्यसको सूचना प्रकाशित गर्ने, कम्तीमा २ जना सदस्यको समर्थनमा कुनै पनि सदस्यले प्रस्तावको सूचना दिन सक्ने, सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा छलफलको दिन तोक्ने, हुन्छ वा हुन्नको मत विभाजनद्वारा छलफलका लागि अनुमति माग्ने प्रस्तावको सूचना बहुमतद्वारा स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने, स्वीकृत प्रस्तावउपर सभामा छलफल हुने, संशोधनका लागि २ घण्टाको समय दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधनका लागि सभामा बहुमतद्वारा निर्णय हुने, स्वीकृत संशोधनहरु मूल प्रस्तावको अंग हुने, संशोधनसहितको मूल प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिने छ ।

त्यस्तै हस्ताक्षरसहितको मतदानद्वारा हुन्छ वा हुन्न भनि मत विभाजन गरिने, प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित हुने, निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यले अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावमा दुई तिहाई नपुगे सभामुखले तोकेको दिन निर्णय प्रक्रिया पुनः जारी हुने प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयबारे नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्