फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई पर्वतारोहणमा लगाइएको रोक असंवैधानिक : सर्वोच्च

असार १३, २०७५ बुधबार १९:९:२७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई पर्वतारोहणमा अनुमति नदिने नेपाल पर्वतारोहण संघको नियमावली असंवैधानिक रहेको आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दिपकराज जोशी र केदारप्रसाद चालिसेको बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले दुवै हात, खुट्टा अथवा आँखा नभएका व्यक्तिलाई पर्वतारोहणमा अनुमति नदिने नेपाल पर्वतारोहण संघको नियमावली असंवैधानिक रहेको आदेश दिएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक माधवप्रसाद चौलागाईँले संघको नियमावलीमा गरिएको त्यो व्यवस्था असंवैधानिक घोषित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।

त्यही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्वतारोहण संघको त्यो नियमावली संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानताको हक र सामाजिक न्यायको हकविरुद्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै असंवैधानिक घोषित गरी दिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिनु भयो ।

रिट निवेदक चाैँलागाईँले संघको नियमावलीका कतिपय व्यवस्था संविधान विपरीत रहेकाले त्यसलाई असंवैधानिक घोषित गर्न माग गर्नु भएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: चैत २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्