मोरङ – नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा पाठ्यपुस्तकमा कमिसनको चलखेल सुरु भएको छ । कुन प्रकाशनले बढी कमिसन दिने, अभिभावक धेरै भएका विद्यालयमा कसरी कमिसन बढाउनेदेखि अभिभावकलाई दिने छुट कसरी हटाउनेसम्मको चलखेल आन्तरिक रुपमा हुन थालेको छ । 

प्रदेशमा पाठ्यपुस्तकका नाममा हुने चलखेल रोक्न प्रदेश मन्त्रालय स्तरबाट पनि छलफल सुरु भएको छ । अभिभावक संघ, प्रकाशक,  बितरक र विक्रेता  एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । तर कोही जिम्मेवार देखिएका छैनन् । 

कमिसनमा चलखेल

भर्ना र पाठ्यपुस्तकको कुरा आउने बित्तिकै अभिभावकका समस्या जोडिएर आउने गरेका छन् । हरेक वर्ष दिइँदै आएको पाठ्यपुस्तकको १० प्रतिशत छुट यो वर्ष विभिन्न बहानामा नदिन चललखेल सुरु भएको  छ । 

इमान (निजी प्रकाशन गृहका बजार प्रतिनिधि) को कारणले पाठ्यपुस्तक विक्रेतालाई दिइने प्रतिशत कमिसन घटाएकोले विक्रेताले छुट दिन अभिभावकलाई आनाकानी गरेका छन् । विद्यार्थीले पाउँदै आएको १० प्रतिशत छुट यो वर्ष पनि पाउनु पर्ने अभिभावकको माग छ । सामुदायिक विद्यालयमा समेत टेण्डर आव्हान गरेर गोप्य साँठगाँठको आधारमा मिलेमतो हुने गरेको तथा विद्यार्थीले पाउने छुट कमिसनको रुपमा प्रधानाध्यापकको खल्तीसम्म पुग्ने गरेको अभिभावक संघका प्रदेश १ अध्यक्ष देवी पन्थीले आरोप लगाउनुभयो ।  

निजी विद्यालयहरुले प्रकाशकबाट कमिसन लिएर पाठ्यपुस्तक किन्न लगाउँदा विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परेका छन् । केही वर्ष अगाडिसम्म निजी विद्यालयमा मात्र देखिएको यस्तो कमिसनको चक्कर अब सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि देखिन थालेको छ । प्रकाशकहरुले आफ्ना पुस्तक विद्यालयमा अनिवार्य गरेबापत विद्यालय सञ्चालकहरुलाई औसत १५ प्रतिशतभन्दा माथि कमिसन उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको हो । 

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा निजी विद्यालय सञ्चालक, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, ईमान, पुस्तक विक्रेता यतिबेला सलबलाएका छन् । गएको वर्ष २५ प्रतिशतसम्म कमिसन पाएका पुस्तक विक्रेताहरु यो वर्ष अभिभावकलाई १० प्रतिशत पनि छुट दिने पक्षमा छैनन् ।  त्यसको पनि अभिभावक संघले विरोध सुरु गरिसकेको छ ।   

पुस्तकको कमाइबाट मालामाल हुने दाउमा रहेका  प्रकाशक र विक्रेता अभिभावकलाई दिने छुटमा कञ्जुस्याईं गर्दा अभिभावक, प्रकाशक, विक्रेता र विद्यालय सञ्चालकका बीचमा किचलो सुरु भएको छ  । १० प्रतिशत छुट पाउँदा चुपचाप पुस्तक किन्ने अभिभावकहरु, त्यो छुट नपाउने भएपछि सबै लेखाजोखा निकालेर बसेका छन् । 

पुस्तक खरिद बिक्रीका क्रममा निजी विद्यालयहरुको भागमा समेत मोटै रकम पर्छ । पछिल्लो समय सुरु भएको सामुदायिक विद्यालयको अंग्रेजी माध्यमको पुस्तक खरिदको क्रममा पनि विद्यालयका प्राधानाध्यापकहरुको हातमा पनि राम्रै रकम पर्ने गरेको अभिभावक पन्थी बताउनुहुन्छ ।

विद्यालयले प्रकाशन गृह तोक्ने, तोकिएका प्रकाशन गृहकै  पुस्तक खरिद गर्न अभिभावकलाई बाध्य पार्ने र त्यसबाट मोटो रकम निजी विद्यालय सञ्चालकको हातमा पुग्ने गरेको आरोप अभिभावक संघको छ ।  उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेलले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन नपाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाहरु चलमलाउन थालेको बताउनुभयो । ठूलो रकमको भार अभिभावकको  थाप्लोमा थुपार्न विभिन्न शीर्षक फेरेर रकम असुली गर्ने गरेको समेत ढुङ्गेलको भनाइ छ । 

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा  कसले बढी कमिसन दिने भनेर सबै विद्यालय सञ्चालकहरुले पुस्तकको सूची समेत सार्वजनिक नगरेको आरोप  ढुङ्गेलको छ । 

हरेक विद्यालयले अहिलेसम्म पुस्तकको सूची नै गोप्य राखेका छन् । विद्यार्थीले पाउनु पर्ने पाठ्यपुस्तकको लिस्ट गोप्य राखिरहनु पर्ने अर्थ के हो ? अभिभावकको प्रश्न छ ।  पाठ्यक्रमको सूची नदिने र एउटा प्रकाशन गृह  मात्र त्यसमा पनि एउटा पुस्तक पसल मात्र  तोकिनुले कमिसनको चलखेल हुने गरेको र त्यसका कारण अभिभावक पुस्तकका लागि भौँतारिनु पर्ने अवस्था छ । ढुङ्गेलले भन्नुभयो, ‘पुस्तक लिन जाँदा स्कुलले किन चिट दिनु पर्ने ?  सबै पुस्तक पसलले सबै खालका पुस्तक बेच्नै नपाउने हुन्छ र ? अहिले त्यस्तै भएको छ,  मन्त्रालयले यस्ता विषय हटाउनु पर्छ ।’

विक्रेताको चिन्ता कमिसन

अभिभावकले पुस्तकमा विद्यार्थीलाई छुट नदिई विक्रेता आफैले बढी कमिसन खाएको आरोप लगाई रहँदा विक्रेता भने प्रकाशकलाई दोष दिँदै आएका छन् ।  पुस्तक व्यवसायी माधव अधिकारी पब्लिकेशन नै समस्याको रुपमा रहेको बताउनुहुन्छ । छुट दिने विषयमा प्रकाशनले नै छुट कटौती गरेकोले विद्यार्थीलाई दिइने छुट यो वर्ष दिन नसक्ने बताउनुभयो । ‘गएको वर्षको छुटलाई आधार मानेर पुस्तक दिइन्छ भने विद्यार्थीहरुको लागि छुट दिन सक्छौं’ पुस्तक व्यवसायी अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अन्यथा विद्यार्थीलाई पुस्तकका छुट दिन सकिँदैन ।’ पाठ्यपुस्तकको सूची सार्वजनिक नगर्ने र  पुस्तक तोक्ने कामले अभिभावक मात्र नभई विक्रेतालाई पनि समस्या भएको उहाँको आरोप छ । कुन क्षेत्रमा कुन पाठ्यपुस्तक लागू भयो भन्ने  अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन । 

पुस्तक व्यवसायी तथा महासंघको पूर्व उपाध्यक्ष मातृका शिवाकोटीले राज्यले ५ वर्ष पहिला तोकेको बजार मूल्यमा काम गर्नु पर्दा समस्या भए पनि अभिभावकलाई दिइने छुट उपलब्ध गराउन गाह्रो नभएको बताउनुभयो । ‘उपभोक्तालाई ठगेर राज्यले भनेको भन्दा बढी लाभ लिएका छैनौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलाको मूल्यमा नै अहिले पनि काम भएकोले कमिसनमा केही घटाएको भने छौँ ।’ 

कमिसनको खेल पब्लिकेशनदेखि ईमानले विक्रेतालाई कमिसन घटाउने अनि त्यसको घाटा अभिभावकबाट असुल्ने प्रवृत्तिसम्म मौलाएको छ । एक पुस्तक व्यवसायीले भने, ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा  उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भएको छ ।’

इमानले पुस्तकको बजार नियन्त्रण गरेको आरोप

शिक्षक महासंघ मोरङका अध्यक्ष दामोदर सिग्देलले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट आउने ऐच्छिक विषय समयमा नै नआउने समस्या वर्षौदेखि समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभयो । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले  पुस्तक समयमै पठाउँछौं भन्दाभन्दै पनि नियमित नपठाउनुको कारण शंकास्पद भएको उहाँको भनाइ छ ।

अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदै आएको विराटनगरको सत्यनारायण माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मानन्द खरेलले इमानले पुस्तकको बजार नियन्त्रण गरेको आरोप लगाउनुभयो । पुस्तक उत्पादक र वितरकबीचमा नै सिण्डिकेट रहेको भन्दै उहाँले तत्काल यो सिण्डिकेट रोकिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कोटेशन नै दिन मान्दैनन्, यो कस्तो खालको नियन्त्रण हो ?’ 

नरग्राम माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भीमबहादुर बस्नेतले लामो समयसम्म पनि अनिवार्य विषयका पुस्तकहरु जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले सम्बन्धित विद्यालयहरुमा पुर्‍याउन नसकेको बताउनुभयो । अङ्ग्रेजी माध्यम  पुस्तकका गुणस्तर नै नहुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । टंकी सिनवारीमा गएको वर्ष आफूले जनसंख्या विषय फोटोकपी गरेर पढाएको स्मरण गराउँदै समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अहिले देखि नै जनक शिक्षाले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।   

निजी विद्यालय तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा

निजी विद्यालयका सञ्चालक सीएम रिजालले निजी विद्यालयहरु सहज रुपमा पुस्तकको खोजीमा हुने भएकोले सहजै पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । इमानका प्रतिनिधि  विभिन्न कम्पनीका पुस्तकहरु लिएर विद्यालयसम्म आउने तर कस्तो किताब लिने भन्ने विद्यालयमा भर पर्ने भएकोले विद्यालयले छानेको किताब विद्यार्थीलाई किन्न भनिएको उहाँको भनाइ छ । तर त्यसरी पुस्तक किन्ने विषय कुनै कमिसनसँग नजोडिने उहाँको दाबी छ  ।

आधिकारिकताको खोजी

विराटनगरका धेरै विद्यालयहरु नेपालीसँगै भारतीय प्रकाशनका पुस्तकहरु समेत अध्ययन गराउँदै आएका छन् । विराटनगरको डीएभी र डिल्ली पब्लिक स्कुल भारतीय प्रकाशनका पुस्तक धेरै पढाउने विद्यालयमा पर्छन् । 

तर त्यसलाई कसरी प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने उल्लेख छैन । नेपाल सरकारले स्वीकृत दिएका  पुस्तकको पठनपाठनमा रोक लगाउन नपाउने भएकोले कुन–कुन पुस्तक पढाउन पाउने र कुन पढाउन नपाउने भन्ने स्पष्ट नभएकोले  कारबाही गर्न नसकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख राजेन्द्र बुढाथोकीले बताउनुभयो ।  

पुस्तक व्यवस्थापनमा कडाइ

गएको वर्षको भन्दा यो वर्ष पाठ्यपुस्तकमा समस्या आउन नदिनका लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै समयमै पाठ्पुस्तक पुर्‍याउन सामाजिक मन्त्री जीवन घिमिरेले निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । गएको वर्ष विभिन्न समयमा भएको अनुगमनपछि पाठ्यपुस्तक समयमै पुर्‍याउन सकिएको बताउँदै मन्त्री घिमिरेले यो वर्ष पनि पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन पूर्व तयारी सुरु भएको बताउनुभयो ।  

‘वर्षौंदेखि  पुस्तक अभावको समस्या समाधानमा गएको वर्षदेखि सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौं’ मन्त्री घिमिरेले भन्नुभयो, ‘समयमै दूरदराजमा पाठ्य पुस्तक पुर्‍याउनको लागि के गर्न सकिन्छ आजैदेखि काम सुरु गर्नैपर्छ ।’ 

नेपाली प्रकाशन र भारतीय प्रकाशनको समस्यालाई समेत निरुपण गर्न निर्देशनालयमार्फत काम सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । पुस्तकको विषयमा आएका कमिसनसँगै नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तकको सहज वितरणको सन्दर्भमा  शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक लक्ष्मी भट्टराईको संयोजकत्वमा अनुगमन समितको तयारी मन्त्रालयले गरेको  छ ।

देशभर ८ हजार निजी विद्यालयमा २० लाखभन्दा बढी बालबालिका अध्ययनरत छन् । हरेक वर्ष निजी प्रकाशन गृहले निकालेका किताबको कारोबार करिब ४ अर्ब भन्दाबढी हुने गरेको बताइन्छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार एक सयभन्दा बढी निजी प्रकाशन गृहले पाठयपुस्तक प्रकाशनको अनुमति लिएका छन् । स्वदेशी प्रकाशन मात्र हैन अझ भारतीय प्रकशनका पुस्तकहरु प्रसस्तै बजारमा आउने हुँदा त्यसको समेत लेखाजोखा कसैसँग छैन ।