सर्वोच्चद्वारा कलंकी–नागढुंगा सडकखण्ड विस्तारका क्रममा घरटहरा हटाउने सरकारको निर्णय खारेज

असार १४, २०७५ बिहीबार १९:१७:१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कलंकी–नागढुंगा सडकखण्ड विस्तारका क्रममा घर, टहरा हटाउने सरकारको निर्णय खारेज गरी दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको बिहीबार बसेको पूर्ण इजलासले यो सडकखण्ड विस्तारका क्रममा घर टहरा हटाउने सरकारको निर्णय खारेज गर्दै उनीहरुको जग्गाको मुआब्जासहित उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

संविधान, कानुन र सडक विस्तारसम्बन्धी ऐन विपरीत कलंकी–नागढुंगा सडक खण्ड विस्तारको क्रममा घरटहरा हटाउने नेपाल सरकारको सचिव स्तरीय त्यो निर्णय खारेज गर्दै पीडित पक्षलाई जग्गाको मुआब्जा र उचित क्षर्तिपूर्ति दिन परमादेश दिइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनु भयो ।

त्रिभुवन राजपथमा रहेको त्यो सडकखण्ड विस्तारको क्रममा सडक वरपर रहेका घरटहरा हटाउने सरकारको निर्णय कुनै पनि दृष्टिले कानुनसम्मत नभएको पूर्ण इजलासको ठहर छ ।

त्यसैगरी सर्वोच्चले कलंकी–नागढुंगा सडक खण्ड निर्माणको काम तत्काल सक्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यसैगरी कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडकको सीमा तोक्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आवास क्षेत्रबाट सडकको सीमा निर्धारण गर्दा बालबालिकाको शिक्षाको हकलाई समेत उचित ध्यान दिन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्