काठमाण्डौ – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको छ । आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको म्याद सरकारले नथप्दा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको हो ।  

४ वर्ष अघि २०७१ माघ १ गते सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा पाँचजना सदस्य रहने गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । द्वन्द्वका बेला भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक सिफारिस गर्ने काम दुईवर्ष भित्र सक्ने गरी स्थापना भएको आयोगको पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि तोकिएको काम हुन सकेको छैन । 

४ वर्षसम्म पनि काम नसकिएपछि सरकारले समितिका पदाधिकारीको म्याद चैतपछि नाप्ने निर्णय गरेको हो । तर आयोगको म्याद भने एक वर्ष थप भएको छ । 

संसदको दुवै सदनबाट पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयकले आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने काम बाँकी रहेको भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गरेर दुबै आयोगको म्याद थप गरेको हो । तर आयोगमा रहेका अहिलेका पदाधिकारीको म्याद भने चैतदेखि सकिने यस अघि नै निर्णय भइसकेको थियो । आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले समिति समेत बनाइसकेको छ । 

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि भने २०७५ चैत मसान्तसम्म मात्रै कायम रहने भएको छ । यसअघि बहालवाला अध्यक्ष र सदस्यको म्याद आयोग विघटन नभएसम्म रहने व्यवस्था थियो । अब नियुक्त हुने पदाधिकारीको म्याद निर्धारित पदावधि सकिएपछि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैबीच आयोगकी वर्तमान सदस्य डा.माधवी भट्ट पराजुलीले आयोगमा रहँदा आफूहरुले पीडितहरुको उजुरी लिएर धेरैको अनुसन्धान सकेको भए पनि देखिने गरि काम हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो । आयोगमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले आयोगमा दर्ता भएका ६२ हजार ९५० द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुँगो लाग्न नसकेको र ती मुद्धाहरुको सुरक्षा के हुन्छ भन्ने संशय उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

‘आयोगमा बुझाइएको उजुरीहरु सुरक्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् । ति उजुरी गोप्य रहन्छन कि रहँदैनन् भन्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगमा उजुरी परेका मुद्धाहरुमा पीडितहरुको परिपूरणका विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काम भने हुन नसकेको उहाँले खुलाउनुभयो । अहिले पदाधिकारी नियुक्त भइनसकेका र पहिलेका पदाधिकारीको म्याद पनि सकिसकेकाले पदाधिकारी नियुक्त नहुन्जेलसम्मको खाली समयमा आयोगमा परेका उजुरीहरुको सुरक्षाको विषय गम्भिर बनेको उहाँले खुलाउनुभयो । सरकारले पदाधिकारी यथासक्य छिटो नियुक्त गर्दै पीडितहरुको उजुरी सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो ।